पीटीआय, नवी दिल्ली
हरियाणातील अशोक विद्यापीठाचे प्रा. अली खान महमुदाबाद यांना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अंतरिम जामीन मंजूर केला. मात्र, त्यांच्याविरोधात तपासाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’संदर्भात ‘एक्स’वर लिहिलेल्या एका पोस्टवरून झालेल्या अटकेच्या कारवाईविरोधात प्रा. महमुदाबाद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
प्रकरणाचा तपास करणे अधिक सोपे व्हावे यासाठी याचिकाकर्त्यांना अंतरिम जामीन देत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आणि प्रा. महमुदाबाद यांना आपले पारपत्र जमा करण्यास सांगितले. पहलगाम हल्ल्यासंबंधी समाजमाध्यमांवर कोणतीही टिप्पणी करू नये अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. आरोपांच्या तपासासाठी २४ तासांच्या आत पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश न्या. सूर्य कांत आणि न्या. एन कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हरियाणा पोलीस महासंचालकांना दिले. पथकात पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्याचासह सर्व आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा (पान ८ वर) (पान १ वरून) असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच हे अधिकारी हरियाणातील नसावेत, पण त्या राज्यामध्ये त्यांची नेमणूक झालेली असावी, अशीही सूचना खंडपीठाने केली.
प्रा. महमुदाबाद यांच्या पोस्टची भाषा धर्मांध असल्याचा आक्षेप न्यायालयाने घेतला. अशा प्रकारची टिप्पणी करण्याची गरज नव्हती हे प्राध्यपकांचे वकील कपिल सिबल यांनीही मान्य केले. मात्र, त्यांच्या टिप्पणीत कोणताही गुन्हा नाही असेही सांगितले. तसेच त्यांची पत्नी गर्भवती असल्याचेही सिबल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले. प्रा. महमुदाबाद यांच्या अटकेविरोधात निदर्शने करणारे विद्यार्थी आणि शिक्षकांनाही न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. ‘‘प्रत्येकजण उच्चार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल बोलतो. हा अधिकार अमर्याद नाही. जणू काही केल्या ७५ वर्षांमध्ये या देशात अधिकारांचे वाटपच केले जात होते,’’ असा संताप न्यायालयाने व्यक्त केला.
समाजमाध्यमातील भाषेवर न्यायालयाची नाराजी
● देशात इतक्या गोष्टी घडत असताना प्रा. महमुदाबाद यांनी या प्रकारची भाषा वापरण्याचे काय प्रयोजन होते, असा सवाल न्यायालयाने केला. अशा प्रकारची अवमानास्पद आणि इतरांना अस्वस्थ करणारी भाषा का वापरली? प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. पण इतकी धर्मांध वक्तव्ये करण्याची ही वेळ आहे का, असे न्यायालयाने सुनावले.
● प्रा. महमुदाबाद यांची पोस्ट काळजीपूर्वक पाहून न्यायालयाने त्यातील शब्दप्रयोगांबद्दल विचारणा केली. इतरांना अवमानित करण्यासाठी किंवा अस्वस्थ करण्यासाठी त्यांनी या प्रकारच्या शब्दांचा वापर केला. इतरांच्या भावना न दुखावता साध्या शब्दांमध्ये आपले म्हणणे मांडता आले असते असे न्या. सूर्य कांत यांनी नमूद केले.
● टिप्पणीतून निराळाच अर्थ ध्वनित होऊ शकतो. पोस्टचा काही भाग अवमानास्पद नव्हता पण प्रा. महमुदाबाद यांनी मतप्रदर्शन करायला सुरुवात केल्यावर त्याला धार्मिक स्वरूप प्राप्त झाले, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
