Mahua Moitra: तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमधील कृष्णानगर न्यायालयाने मोइत्रा यांना अटक करण्याचे आदेश बुधवारी दिले आहेत. चिथावणीखोर भाषण प्रकरणातील सुनावणीसाठी सतत गैरहजर राहिल्याप्रकरणी त्यांच्या अटकेचे आदेश देण्यात आलेत. मोइत्रा यांना वारंवार समन्स बजावण्यात आले होते मात्र मोइत्रांनी सुनावणीला दांडी मारल्याप्रकरणी न्यायालयाने अटकेचे आदेश दिले आहेत.

मोइत्रा वारंवार गैरहजर

खासदार महुआ मोइत्रा यांना आज न्यायालयात हजर राण्याचे आदेश देण्यात आले होते पण, त्या गैरहजर राहिल्या. न्यायालयाच्या बाहेर धोका असल्याचे कारण सांगत मोइत्रांच्या वकिलांनी त्या न्यायालयात अशाप्रकारे कधीही हजर होऊ शकत नाही असे सांगितले. दरम्यान, वारंवार गैरहजर राहिल्याप्रकरणी न्यायालयाने मोइत्रांच्या अनुपस्थिती गंभीर दखल घेत त्यांची वागणूक आळशी असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

न्यायालय काय म्हणाले?

“न्यायालयाचा आदेश त्यांनी वारंवार डावलला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाप्रती त्यांचे वर्तन आळशी असल्याचे दिसते. न्यायालयापुढे देखील त्यांच्या अटकेचे आदेश देण्यावाचून पर्याय उरला नाही”, असे याप्रकरणी निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले. मोइत्रांच्या वकिलांनी देखील त्या न्यायालयात येणार नाहीत असे सांगितले त्यामुळे त्यांना कायद्याचा आदर नाही असे दिसून येते, असेही निरीक्षण न्यायालयाने पुढे नोंदवले.

प्रकरण काय?

महुआ मोइत्रा न्यायालयात हजर होणार असल्याची माहिती मिळताच मोठ्या संख्येने महिला हातात अंडी घेऊन न्यायालयाच्या बाहेर एकत्र झाल्या होत्या. यावेळी मोइत्रांनी महिलांना बुरखा घालण्याचा आणि विविध कार्यक्रम आयोजित करण्याचा सल्ला दिला होता. व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मोठा वाद झाला होता. मोइत्रांच्या वक्तव्यामुळे दोन्ही धर्मीयांच्या भावना दुखवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी १७ जून २०२६ रोजी त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला होता.

कोर्टाने २८ ऑगस्टपर्यंत अहवाल मागवला

महुआ यांना न्यायालयात हजर राहण्याबाबत वारंवार समन्स बजावण्यात आला होता. पण, मोइत्रा सुनावणीस वारंवार गैरहजर राहिल्या होत्या. याप्रकरणाचा गंभीर दखल घेत अखेर न्यायालयाने मोइत्रा यांच्याविरोधात अटकेचे आदेश जारी केले आहेत. बुधवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत त्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. पण, त्या हजर न राहिल्याने अटकेचे आदेश देण्यात आलेत. न्यायालयाने २८ ऑगस्टपर्यंत अटक वॉरंटच्या अंमलबजावणीचा अहवाल देखील मागवला आहे.