“राजकारणात असूनही अंड्यांची भीती? स्वातंत्र्यसैनिकांनी गोळ्या झेलल्या होत्या”; महुआ मोइत्रांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका!

नेमकं प्रकरण काय आहे?

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांच्यावर फेसबुकवर चिथावणीखोर पोस्ट शेअर केल्याचा आरोप करत भाजपच्या एका नेत्याने तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवरून त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाने मोइत्रा यांना १४ ऑगस्ट रोजी तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच या काळात त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आणि निदर्शकांकडून कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते.

परंतु, मोइत्रा यांनी सुरक्षेचे आणि अंड्यांच्या हल्ल्याचे कारण पुढे करत पोलिसांसमोर प्रत्यक्ष हजर राहण्याऐवजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (VC) हजेरी लावण्याची परवानगी मागितली होती. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

‘खासदार आहात म्हणून व्हर्च्युअल हजेरी का?’ – न्यायालयाचा सवाल

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मोइत्रा यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन यांनी न्यायालयात सांगितले, “यापूर्वी त्या जेव्हा जेव्हा मतदारसंघात गेल्या, तेव्हा जमावाकडून त्यांच्यावर अंडी फेकून मारण्यात आली होती आणि धमकीही देण्यात आली होती. महिलांना त्यांच्या राहत्या ठिकाणाहूनच तपासात सहकार्य करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.”

यावर न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी थेट सवाल केला, “व्हर्च्युअल हजेरीच का? तुम्ही खासदार आहात म्हणून? राजकारणात पदार्पण केल्यानंतर अंड्यांची इतकी भीती का वाटायला हवी? अशा प्रकारच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत यायलाच नकोत.”

याचिका मागे; उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावे लागणार

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोलकाता उच्च न्यायालयाने आधीच त्यांना तपासात सहकार्य करण्याचे आणि पोलिसांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दर्शवल्यानंतर महुआ मोइत्रा यांच्या वकिलांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने याचिका मागे घेण्यास अनुमती देत ती फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे आता महुआ मोइत्रा यांना १४ ऑगस्ट रोजी पोलिसांसमोर प्रत्यक्ष हजर राहून चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.