घटस्फोटित पत्नी सुशिक्षित आहे म्हणून पोटगी नाकारता येईल का? कोर्टाने स्पष्टच सांगितलं!

एका वैवाहिक प्रकरणात पत्नीने पोटगीची रक्कम वाढवून मिळण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गरीमा प्रसाद यांच्यासमोर सुनावणी झाली. कौटुंबिक न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या पोटगीपेक्षा अधिक रक्कम मिळायला हवी, अशी पत्नीने मागणी केली होती. यावर न्यायालयाने म्हटले की, पत्नीचे पूर्वीचे उत्पन्न किंवा शिक्षणाच्या आधारावर पोटगी ठरणार नाही.

कौटुंबिक न्यायालयाने पतीने १५ हजार रुपये दरमहा पोटगी देण्याचा निर्णय दिला होता. तर पत्नीने २५ हजार रुपये पोटगी मिळावी, अशी मागणी केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाने म्हटले, पोटगीची रक्कम ही पतीच्या सामाजिक आणि आर्थिक पत काय यावर ठरायला हवी. पत्नी पूर्वी किती पैसे कमावत होती किंवा तिचा शैक्षणिक दर्जा काय? हे निकष ग्राह्य धरले जाऊ नयेत.

यानंतर उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा एकदा कौटुंबिक न्यायालयाकडे पाठवले. सहा महिन्यांच्या आत पोटगीची रक्कम ठरवली जावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

याचिकेची पार्श्वभूमी काय?

सदर जोडप्याचा विवाह २०१४ साली अहमदाबाद येथे झाला होता. पत्नीने आरोप केला की, लग्न झाल्यानंतर तिला महिन्याभरातच सासरच्यांनी घरातून बाहेर काढले. हुंडा मिळावा म्हणून तिचा छळ केला जात होता. तेव्हापासून ती पतीच्या पाठिंब्याशिवाय वेगळी राहत आहे.

पत्नीने दावा केला की, तिचे पती विदेशी शिक्षण सल्लागार संस्था चालवतात आणि या व्यवसायातून त्यांना वर्षाला पाच कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. ज्यातून ते ऐषोआरामी जीवनशैली जगतात. पत्नीने पुढे म्हटले की, माझे उच्चशिक्षण झाले आहे. मात्र ती सध्या बेरोजगार असून तिच्या वडिलांवर अवलंबून आहे. तिचा देखभाल खर्च भागवण्यासाठी दरमहा २५,००० रुपये मिळावेत.

पतीच्या वकिलाने काय म्हटले?

दुसरीकडे पतीच्या वकिलाने न्यायालयासमोर सांगितले की, पत्नी लग्नानंतर पतीशी क्रूरपणे वागली. तिने पती आणि त्याच्या कुटुंबियांना चुकीची वागणूक दिली. तसेच पुरसे कारण नसतानाही लग्नानंतर फक्त २० दिवस सासरी राहून ती माहेरी निघून गेली.

पतीने आपल्या युक्तीवादात म्हटले की, पत्नीने एमबीएपर्यंतचे शिक्षण घेतले आहे आणि तिने यापूर्वी तीन कंपन्यांमध्ये नोकरी केली होती. तिला महिन्याला ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त वेतन होते. तर पतीला दरमहा १५ ते २०,००० रुपये वेतन आहे. तसेच कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांच्या ओझ्याखाली तो दबलेला आहे.

पत्नीला पुन्हा एकत्र राहण्यास बोलवले नाही

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, हे प्रकरण न्यायालयात येईपर्यंत पतीने एकदाही पत्नीला पुन्हा एकत्र राहण्यासाठी बोलावले नाही किंवा तसा प्रस्ताव दिला नाही. तसेच प्रकरणादरम्यान उलटतपासणी सुरू असतानाही असा कोणताही प्रस्ताव समोर आला नाही. यामुळे पत्नीने घेतलेला वेगळे राहण्याचा निर्णय योग्य होता, या दाव्याला बळकटी मिळते.

न्यायालयाने हेही मान्य केले की, पत्नी लग्नापूर्वी नोकरी करत होती. तिला दरमहा ३७ हजार इतके वेतन होते. मात्र पोटगीचा अर्ज दाखल करताना ती बेरोजगार होती आणि स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ होती, हे ती सातत्याने सांगत आली आहे.

पतीकडून आर्थिक उत्पन्नाची विसंगत माहिती

याचबरोबर पतीने उत्पन्नाबाबत केलेल्या दाव्यात विसंगती आढळून आल्याचेही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नमूद केले. विदेशी शैक्षणिक सल्लागार संस्थेमध्ये पतीची केवळ २५ टक्के भागीदारी आहे, असा दावा त्यांनी केला असला तरी प्राप्तीकर विवरणपत्रांमधून मात्र काही वर्षांच्या मूल्यांकनामधून मालकीसंदर्भात वेगवेगळे आकडे समोर आले आहेत. या विसंगतीबाबत पतीकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही किंवा संपूर्ण आर्थिक नोंदी सादर केलेल्या नाहीत. त्यामुळे पतीच्या मर्यादित उत्पन्नाच्या दाव्यांवर गंभीर शंका निर्माण झाली आहे.

त्यामुळे पतीची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती आणि खटल्याचा प्रदीर्घ कालावधी पाहता न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, पत्नीला दरमहा १५,००० रुपयांची रक्कम न्याय होणार नाही. आता हे प्रकरण पुन्हा एकदा कौटुंबिक न्यायालयाकडे पाठवण्यात आले आहे.