scorecardresearch

Premium

माध्यमांना माहिती देण्याबाबत पोलिसांसाठी नियमावली करा!; केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

फौजदारी गुन्ह्यांबाबत, विशेषत: संवेदनशील प्रकरणांमध्ये, माध्यमांना माहिती देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी तीन महिन्यांच्या आत र्सवकष नियमावली तयार करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिले.

supreme court
सर्वोच्च न्यायालय

पीटीआय, नवी दिल्ली : फौजदारी गुन्ह्यांबाबत, विशेषत: संवेदनशील प्रकरणांमध्ये, माध्यमांना माहिती देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी तीन महिन्यांच्या आत र्सवकष नियमावली तयार करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिले. त्यासाठी सर्व राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांनी एक महिन्याच्या आत यासंबंधीच्या सूचना गृह मंत्रालयाकडे सादर कराव्यात असेही न्ययाालयाने स्पष्ट केले. 

तपास सुरू असलेल्या फौजदारी गुन्ह्यांविषयी माध्यमांना माहिती देताना पोलिसांकडून पालन केल्या जाणाऱ्या पद्धतींविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, गुन्ह्यांच्या वार्ताकनामध्ये वाढ झाली असल्यामुळे पत्रकारांना कशा प्रकारे माहिती दिली जावी याविषयी मानक कार्यपद्धतीची (एसओपी) तातडीने गरज आहे. याबद्दल शेवटच्या मार्गदर्शक सूचना २०१० मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केल्या होत्या, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

supreme court slams centre on woman coast guard officer s plea
महिला किनाऱ्यांचे संरक्षण करू शकतात! महिला अधिकाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी सेवेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावले
onion export, onion rate,
कांदा निर्यातीला केंद्राची परवानगी, मुख्यमंत्र्यांची माहिती; अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा
supreme court judgment on electoral bonds scheme
निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा, नेमका निकाल काय? जाणून घ्या..
High court orders decision on Panje watershed within 12 weeks
पाणजे पाणथळीबाबत १२ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

नियमावलीमध्ये फौजदारी गुन्ह्यांविषयी माध्यमांना माहिती देताना कोणत्या गोष्टी कराव्यात आणि कोणत्या टाळाव्यात यासंबंधीचे स्पष्ट नियम असावेत असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी एस नरसिंह आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले. माध्यमांना वार्ताकन करण्यापासून अडवता येणार नाही असे या प्रकरणात नियुक्त करण्यात आलेले न्यायमित्र (अ‍ॅमिकस क्युरी) ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले. त्यासाठी त्यांनी २००८च्या आरुषी तलवार हत्या प्रकरणाचे उदाहरण दिले. त्यावेळी वेगवेगळय़ा अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळी माहिती दिल्यामुळे संशयाची सुई तिच्या पालकांकडे वळाली होती, हे शंकरनारायणन यांनी निदर्शनास आणून दिले.

न्यायालय काय म्हणाले?

  • प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना पोलीस अधिकाऱ्यांनी तपासाचे पावित्र्य जपावे आणि आरोपी-पीडित यांच्या हक्कांचे संरक्षण करावे.
  • पक्षपाती वृत्तांतामुळे आरोपी आणि पीडित या दोघांच्याही प्रतिष्ठेचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे तपासाची दिशा भरकटू शकते, गोपनीयतेच्या अधिकारावरही गदा येते.  
  • प्रसारमाध्यमांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आरोपीचा निष्पक्ष तपास आणि पीडित व्यक्तीची गोपनीयता यांच्यातील सूक्ष्म संतुलन सांभाळणे आवश्यक आहे.
  • नियमावली तयार करताना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्याही सूचना विचारात घेता येतील.

‘मीडिया ट्रायल’ टाळा

पोलिसांनी तपास पूर्ण होण्यापूर्वी दिलेल्या माहितीमुळे आरोपीला प्रसारमाध्यमांमध्येच दोषी ठरवण्याच्या प्रकार (मीडिया ट्रायल) घडू शकतो. त्याचा परिणाम न्यायाधीशांवर होऊन पीडित व्यक्तीस प्रत्यक्ष न्याय मिळण्याऐवजी लक्ष भरकटू शकते. त्यामुळेच अशा पद्धतीने माहिती देणे टाळले पाहिजे. प्रत्येक प्रकरणाच्या गरजा आणि वैशिष्टय़े लक्षात घेऊन माध्यमांना माहिती दिली जावी, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Make regulations for the police on giving information to the media supreme court directive to union home ministry ysh

First published on: 14-09-2023 at 01:11 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×