गर्भलिंग निदान चाचणी कायद्याने गुन्हा असला तरी केंद्र सरकार मात्र आगामी काळात ती अधिकृत करण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय महिला आणि बाल-कल्याण मंत्री मेनका गांधी यांनी जयपूर येथे झालेल्या संपादकांच्या परिषदेत याबाबत सूतोवाच केले. महिलांच्या गर्भात वाढणाऱया बाळावर सुरूवातीपासूनच देखरेख ठेवणे गरजेचे आहे. कायदे करूनही स्त्रीभ्रूण हत्येची प्रकरणे कमी झालेली नाहीत. त्यामुळे स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी गर्भवतीची तपासणी करावी आणि अधिकृतपणे गर्भलिंग निदान चाचणी करून गर्भात मुलगा आहे की मुलगी याची नोंद करण्यात यावी. जेणेकरून ते मूल जन्माला येईपर्यंत त्याची पाहणी करुन सरकारला खातरजमा करता येईल. यातून स्त्रीभ्रूण हत्येवर नियंत्रण मिळवता येईल, असे मत मेनका गांधी यांनी परिषदेत व्यक्त केले. गर्भलिंग निदान चाचणी केल्यानंतर गर्भवती महिलेल्या बाळाची अधिकृत नोंदणी होईल ज्यामुळे आगामी काळात बाळाची त्यासोबतच आईचीसुद्धा काळजी घेतली जाते की नाही? मूल जन्माला येते की नाही? याची इंत्यभूत माहिती सरकारला ठेवता येईल, असेही त्या पुढे म्हणाल्या.
दरम्यान, मेनका गांधी यांनी उपस्थित केलेला गर्भलिंग निदान चाचणीचा मुद्दा महिला आणि बाल-कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत येत नाही. याबाबतचे सर्व अधिकार आरोग्य मंत्रालयाअंतर्गत येतात. तरीसुद्धा मेनका गांधींनी मांडलेल्या सुचनांवर केंद्र सरकार काय भूमिका घेते यावर सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
