पीटीआय, क्वालालंपूर: मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी कठोर पाऊल उचलत मलेशियाने सोमवारपासून १६ वर्षांखालील मुलांना समाजमाध्यमांवर खाते उघडण्यास बंदी घालणारे नियम लागू केले आहेत. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक आणि यूट्यूबसारख्या व्यासपीठांना वय पडताळणी यंत्रणा लागू करून १६ वर्षांखालील वापरकर्त्यांना खाते उघडण्यापासून रोखणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मलेशियाच्या दळणवळण आणि बहुमाध्यम आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यमान वापरकर्त्यांची वय पडताळणी पुढील सहा महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. १६ वर्षांखालील वापरकर्त्यांना त्यांचा डेटा, छायाचित्रे आणि व्हिडीओ डाउनलोड किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात येणार आहे. त्यानंतर संबंधित खात्यांवर निर्बंध किंवा निलंबनाची कारवाई होऊ शकते.
नवीन नियमांनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक आणि यूट्यूबसारख्या ८० लाखपेक्षा जास्त वापरकर्ते असलेल्या सर्व समाजमाध्यम व्यासपीठांना त्यांच्या प्रणालीमध्ये ‘वय पडताळणी’ यंत्रणा लागू करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
कंपन्यांना मोठा दंड, पालकांना दिलासा या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा अल्पवयीन मुलांची खाती न रोखणाऱ्या समाजमाध्यम व्यासपीठांना एक कोटी रिंगिट (सुमारे २५ लाख डॉलर) पर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. जर मुलांनी तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून किंवा खोटे वय दाखवून नियम मोडीत काढले, तर त्यासाठी पालकांना दोषी धरले जाणार नाही किंवा त्यांना कोणताही दंड होणार नाही.
समाजमाध्यमांवर कुठे बंदी? केवळ मलेशियाच नव्हे, तर ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि इंडोनेशियाने अशा प्रकारचे निर्बंध लागू केले आहेत किंवा त्यांची घोषणा केली आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, स्पेन, डेन्मार्क, थायलंड आणि दक्षिण कोरिया यांसारखे देश यावर अभ्यास करत आहेत.
