नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यात विशेष पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान सात न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या घेराव आणि हल्ल्याशी संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) वर्ग केली आहेत.
पश्चिम बंगालच्या प्रशासकीय यंत्रणेची विश्वासार्हता कमी होत आहे आणि सचिवालय तसेच सरकारी कार्यालयांमध्ये राजकारण शिरत असल्याचे निरीक्षण सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. या प्रकरणात पोलिसांनी अटक केलेल्या २६ जणांची चौकशी ते न्यायालयीन कोठडीत असले तरी एनआयएने करावी, असा आदेश खंडपीठाने दिला.
१ एप्रिल रोजी घडलेल्या या घटनेच्या दिवशी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांनी केलेले फोन न उचलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव दुश्यंत नारटाटा यांना फटकारले. न्यायालयाने त्यांना मुख्य न्यायमूर्तींची माफी मागण्यास सांगितले आणि हे जिल्हा प्रशासनाचे अपयश असल्याचे नमूद केले. एसआयआर प्रक्रियेत गुंतलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांचा तासन्तास घेराव घालण्यात आल्याची मालदामधील घटना ही पूर्वनियोजित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
