पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने उजव्या विचारसरणीच्या गटांविरुद्धचे दहशतवादाचे खटले सौम्य केले असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत असतानाच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे की, हा प्रश्न न्यायालयांवर सोपवावा, काही चुकीचे किंवा अनुचित घडले असल्यास न्यायालय त्याची दखल घेईल. यूपीए सत्तेवर असताना आरोपपत्रांमध्ये फेरफार करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप जेटली यांनी काँग्रेसवर केला. या प्रकरणीच्या प्रत्येक खटल्यात न्यायालयाने आरोपीची सुनावणी न घेताच त्यांना दोषमुक्त केले आहे, असेही जेटली म्हणाले. इंडियन वुमन्स प्रेस कॉर्पसच्या वतीने आयोजित पत्रकारांसमवेत वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता तेव्हा ते बोलत होते. विरोधी पक्षांशी संबंधित महनीय व्यक्तींकडे दुर्लक्ष व्हावे यासाठी भाजपशासित राज्ये क्रमिक पुस्तकांतील अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करीत असल्याचा आरोपही जेटली यांनी फेटाळला. भाजप सत्तेवर येताच हे आरोप केले जातात, असेही ते म्हणाले. मालेगाव स्फोटप्रकरणी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि अन्य आरोपींविरुद्धचे आरोप रद्द करण्यात आल्याबद्दल काँग्रेसने केलेल्या आरोपांबाबत विचारले असता जेटली म्हणाले की, या कायदेशीर बाबी असून त्या उपलब्ध पुराव्याच्या वैधतेवर अवलंबून आहेत. याची दखल न्यायालय घेईल, आरोपपत्र न्यायालयात जाईल, त्यामध्ये काही अनुचित आढळल्यास न्यायालय त्याची दखल घेईल, असे ते म्हणाले.
