“मुख्य निवडणूक आयुक्त सरकारच्या हातचे बाहुले”; मल्लिकार्जुन खरगे आक्रमक, ५ मोठ्या मागण्यांसह राजीनाम्याची मागणी!

काँग्रेस कार्य समितीच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवताना आपल्या सुरुवातीच्या भाषणात खरगे यांनी पाच मागण्या मांडल्या. यामध्ये मतदार याद्यांमधील मोठ्या बदलांची आकडेवारी जाहीर करण्याची प्रमुख मागणी त्यांनी केली. तसंच, वगळण्यात आलेल्या मतदारांना याची माहिती देऊन त्यांना अपीलाची संधी दिली जावी आणि राजकीय पक्षांना मतदार यादीची आकडेवारी वेळेत व सोप्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात यावी, असंही ते म्हणाले.

मोदी सरकारचे कठपुतळी

“षड्यंत्र रचून मतदार याद्यांमधून लोकांची नावे वगळली जात आहेत आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त हे मोदी सरकारचे कठपुतळी बनले आहेत”, असा आरोप खरगे यांनी केला. ही प्रक्रिया पात्र मतदारांच्या हक्कांचं उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा त्यांनी केला. या गंभीर त्रुटींची स्वतंत्र आणि कालबद्ध चौकशी व्हावी, तसंच निवडणूक संबंधित आकडेवारी आणि निर्णयांमध्ये अधिक पारदर्शकता असावी अशी मागणीही त्यांनी केली.

काँग्रेस पक्षाच्या ५ स्पष्ट मागण्या

1. मतदार यादीत होणाऱ्या प्रत्येक मोठ्या बदलाची संपूर्ण आकडेवारी (डेटा) सार्वजनिक करण्यात यावी.
2. ज्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांना त्याची पूर्ण माहिती आणि अपीलाची (दाद मागण्याची) योग्य संधी मिळावी.
3. राजकीय पक्षांना मतदार यादी आणि त्याशी संबंधित आवश्यक डेटा वेळेत व सोप्या स्वरूपात (simple format) उपलब्ध करून देण्यात यावा.
4. जिथे गंभीर त्रुटी किंवा विसंगतींचे पुरावे समोर येतील, तिथे स्वतंत्र आणि कालबद्ध चौकशी करण्यात यावी.
5. निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित महत्त्वाचा डेटा आणि निर्णयांमध्ये अशी पारदर्शकता असावी, जेणेकरून कोणत्याही पक्षाला ‘माहिती लपवली जात आहे’ असे म्हणण्याची संधी मिळणार नाही.

पदावर राहण्याचा अधिकार नाही

मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर दबाव आणल्याबद्दल खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजीनाम्याचीही नैतिक कारणास्तव मागणी केली. “अशा परिस्थितीत त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही आणि त्यांना त्वरित हटवले पाहिजे. शिवाय, ज्यांच्या दबावाखाली त्यांनी हे पाऊल उचलले, त्या पंतप्रधानांनी स्वतः नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला पाहिजे,” असे ते म्हणाले.

मोदींना मतदानाचा अधिकार हिरावून घ्यायचा आहे

खरगे म्हणाले की, त्यांच्या मागण्या मतदारांच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आहेत. पंतप्रधानांच्या सर्व चुकीच्या धोरणांचा फटका गरिबांना सहन करावा लागतो. गरीब, दलित, वंचित आणि शोषित घटकांसाठी मत हेच सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे, असं ते म्हणाले. “म्हणूनच मोदीजींना हा अधिकार हिरावून घ्यायचा आहे, परंतु आम्ही तसं होऊ देणार नाही”, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

“इतिहास साक्षी आहे की, दहा वर्षांपूर्वी याच पंतप्रधानांनी नोटबंदीचा निर्णय घेऊन भारताची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली होती. आणि आता, दहा वर्षांनंतर ते वोटबंदी (मतदार हक्क हिरावून घेणे) च्या षड्यंत्राद्वारे आपल्या बळकट लोकशाहीचा नाश करत आहेत”, असा टोला काँग्रेस अध्यक्षांनी लगावला.

या CWC बैठकीला पक्षाचे माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी, पक्षाचे सरचिटणीस प्रियांका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश, के. सी. वेणुगोपाल, सचिन पायलट, मुकुल वासनिक आणि ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते. काँग्रेसशासित चार राज्यांचे मुख्यमंत्री/नेते डी. के. शिवकुमार (कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री), व्ही. डी. सतीशन (केरळ), रेवंत रेड्डी (तेलंगणा) आणि सुखविंदर सिंग सुक्खू (हिमाचल प्रदेश) यांनीही या बैठकीत भाग घेतला.

खरगे म्हणाले की, काँग्रेस या विशेष फेरतपासणी प्रकरणाकडे केवळ निवडणूक जिंकण्या-हरण्याचा लढा म्हणून पाहत नसून, हा एक मोठा लोकशाही लढा आहे. “निवडणुका येतात आणि जातात, सरकारे बदलतात, परंतु लोकशाही आणि संविधान हे शाश्वत आहेत. हाच भारतीय लोकशाहीचा पाया आहे. लोकशाहीत सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती हा सामान्य मतदार असतो, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा सत्तेतील कोणताही नेता नाही, हे आपण प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवले पाहिजे,” असे ते म्हणाले.