पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ख्रिसमसच्या काळात मदर तेरेसा यांच्या 'मिशनरीज ऑफ चॅरिटी' (Missionaries of Charity) या संस्थेची भारतातील सर्व खाती गोठवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर हल्लाबोल केलाय. केंद्रातील मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे या संस्थेतील जवळपास २२ हजार रूग्ण आणि कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तसेच त्यांना कोणत्याही औषधांविना रहावं लागेल, असं मत ममता बॅनर्जी यांनी व्यक्त केलं. "कायदा सर्वश्रेष्ठ असला तरी मानवी दृष्टीकोनातून सुरू असलेल्या कामांवर निर्बंध नको," असंही ममता बॅनर्जी यांनी नमूद केलं. दुसरीकडे मिशनरीज ऑफ चॅरिटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणावर निवेदन जारी करत आपली बाजू मांडली आहे. विशेष म्हणजे केंद्राकडूनही कारवाई झालीय का आणि झाली असेल तर का यावर कोणतंही भाष्य करण्यात आलेलं नाही. हेही वाचा : यूपीए-गांधी कुटुंब महत्त्वाचं की ममता बॅनर्जी? संजय राऊत म्हणाले… दरम्यान, एएफपीने दिलेल्या वृत्तानुसार गुजरात पोलिसांकडून मिशनरीज ऑफ चॅरिटी संस्थेची चौकशी सुरू आहे. संस्थेविरोधात बालकल्याण मंडळाने तक्रार दाखल केल्यानंतर ही चौकशी सुरू करण्यात आली. या तक्रारीत संस्थेवर निवारागृहात मुलींना बायबल वाचण्याची आणि क्रॉस घालण्याची सक्ती केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मुली राहत असलेल्या निवारागृहाच्या ग्रंथालयात १३ बायबल सापडल्याचंही तक्रारीत नमूद करण्यात आलंय. मिशनरीज ऑफ चॅरिटी संस्था काय आहे? मिशनरीज ऑफ चॅरिटी ही संस्था १९५० मध्ये मदर तेरेसा यांनी स्थापन केली. मदर तेरेसा यांनी कोलकात्यात राहून जात, पंथ, धर्माचा विचार न करता मोठ्या प्रमाणात गरिबांची मदत आणि सेवा केली. त्यांच्या कामाची दखल घेत त्यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कारही देण्यात आला. १९९७ मध्ये मदर तेरेसा यांचा मृत्यू झाला. यानंतर २०१६ मध्ये तेरेसा यांना पोप फ्रान्सिस यांनी संत पदवी दिली.
