पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाने मंगळवारपासून मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीला (एसआयआर) सुरुवात केली. परंतु कोलकातामध्ये या मोहिमेविरोधात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला. केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकार आणि निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय म्हणजे गुपचूप छुप्या पद्धतीने सुरू असलेली मतचोरीच आहे, असा आरोप यावेळी तृणमूल काँग्रेसने केला.
कोलकातामधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून काढण्यात आलेल्या या मोर्चात पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासह अनेक मंत्री आणि पदाधिकारीही सहभागी झाले होते. या मोर्चात हजारो कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाविरोधातील घोषणाबाजी केली.
एका बाजूला फेरतपासणी मोहिमेतून मतदारयाद्यांतील पारदर्शकपणा साध्य केला जाणार असल्याचे समाधान भाजपकडून व्यक्त होत असले तरी या मोहिमेसाठी निवडलेली वेळ लक्षात घेता निवडणूक आयोगाच्या हेतूवरच तृणमूल काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. केंद्राच्या दबावामुळे आयोगाने हा निर्णय घेतला असून त्यातून भाजप मतदारयादीमध्ये स्वत:च्या फायद्यासाठी बदल करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहे, असा आरोप तृणमूल काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेशातही मोहीम सुरू
उत्तर प्रदेशातही मंगळवारपासून मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीला सुरुवात झाली. या मोहिमेचे ‘शुद्ध निर्वाचक नामावली-मजबूत लोकतंत्र’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. महिनाभर चालणाऱ्या या मोहिमेत मतदारांची माहिती भरल्यानंतर ती यादी ९ डिसेंबरला प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यावर ८ जानेवारीपर्यंत आक्षेप आणि हरकती नोंदवता येणार आहेत.
पहिल्याच दिवशी तांत्रिक अडचण
पश्चिम बंगालमध्ये मोहिमेच्या पहिल्याच दिवशी तांत्रिक अडचणींमुळे ऑनलाइन अर्ज वितरणाला फटका बसला. निवडणूक आयोगाने विशेष सखोल फेरतपासणीच्या कामासाठी राज्यात ८० हजार बीएलओ नियुक्त करण्यात आले असून ते घरोघर जाऊन अर्ज भरून घेणार आहेत. ही मोहीम ४ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निवडणूक आयोगाचे नियोजन आहे. मात्र या मोहिमेला तांत्रिक आणि मनुष्यबळाच्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शिक्षकांनाही शाळेतील जबाबदारी पूर्ण करताना ‘बीएलओ’चे काम करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
