पीटीआय, नवी दिल्ली

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून येत्या १ जुलै रोजी लागू होणार असलेल्या तीन गुन्हेगारी कायद्यांची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे. ही विधेयके ‘घाईघाईने मंजूर’ केली असल्याने नव्या संसदेने या कायद्यांचा फेरआढावा घ्यावा, अशी बॅनर्जी यांची मागणी आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या तीन कायद्यांच्या येऊ घातलेल्या अंमलबजावणीबद्दल ‘गंभीर चिंता’ व्यक्त केली. ज्या वेळी लोकसभेत ही तिन्ही विधेयके मंजूर झाली त्या वेळी १४६ खासदार निलंबित होते, याकडे बॅनर्जी यांनी पत्राद्वारे लक्ष वेधले.

ममता यांनी पत्रात लिहिले होते की तुमच्या मावळत्या सरकारने ही तीन गंभीर विधेयके एकतर्फी आणि कोणत्याही चर्चेशिवाय मंजूर केली होती. त्या दिवशी, लोकसभेतील जवळपास १०० सदस्य निलंबित करण्यात आले होते आणि दोन्ही सभागृहांतील एकूण १४६ खासदारांना संसदेतून बाहेर काढण्यात आले होते. त्या ‘लोकशाहीच्या अंधाऱ्या काळात’ ही तीन विधेयके ‘हुकूमशाही पद्धतीने’ मंजूर करण्यात आल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. हे प्रकरण आता पुनरावलोकनास पात्र आहे, असेही त्या म्हणाल्या. नव्याने विचारमंथन आणि छाननीसाठी नवनिर्वाचित संसदेसमोर महत्त्वपूर्ण कायदेविषयक बदल करण्याची आवश्यकता असल्यावर ममतांनी भर दिला.

हेही वाचा >>>CSIR UGC NET Exam : सीएसआयआर यूजीसी नेट परीक्षा पुढे ढकलली, आता कधी होणार ही परीक्षा?

कोणत्याही दूरगामी कायदेशीर बदलासाठी प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी अगोदरच बारकाईने पायाभूत काम करणे आवश्यक आहे आणि असा गृहपाठ टाळण्यामागे कोणतेही कारण नाही, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. ‘ही विधेयके स्थगित करावीत, या स्थगितीमुळे नवे संसदीय पुनरावलोकन सक्षमपणे होईल. कायदेशीर व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास दृढ होईल आणि देशात कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवेल,’ असेही त्यांनी मोदी यांना पत्राद्वारे कळविले आहे.

ममता यांनी गुरुवारी ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदम्बरम यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली. चिदम्बरम हेदेखील या विधेयकांचा अभ्यास करणाऱ्या संसदीय स्थायी समितीचा भाग आहेत. टीएमसी नेते डेरिक ओब्रायन, द्रमुकचे एन.आर. एलांगो आणि चम्म्बरम यांनी तीन विधेयकांवरील अहवालांवर मतभेद नोंदवले होते.

हुकूमशाही पद्धतीने मंजुरी

मावळत्या सरकारने ही तीन गंभीर विधेयके एकतर्फी आणि कोणत्याही चर्चेशिवाय मंजूर केली होती. त्या दिवशी, लोकसभेतील जवळपास १०० सदस्य निलंबित करण्यात आले होते आणि दोन्ही सभागृहांतील एकूण १४६ खासदारांना संसदेतून बाहेर काढण्यात आले होते. त्या ‘लोकशाहीच्या अंधाऱ्या काळात’ ही तीन विधेयके ‘हुकूमशाही पद्धतीने’ मंजूर करण्यात आल्याची टिप्पणी ममता बॅनर्जी यांनी पत्रात केली आहे.