ममता बॅनर्जींना मोठा धक्का? एकनाथ शिंदे-अजित पवारांप्रमाणे ऋतब्रता बॅनर्जींचे बंड, ८० पैकी ५९ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत टीएमसीला केवळ ८० जागांवर विजय मिळाला. त्यातही साहा आणि बॅनर्जी यांना ५९ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे म्हटले जात आहे. ज्यामुळे पक्षांतरबंदी विरोधी कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावरील कारवाई टळू शकते. तसेच महाराष्ट्र ज्याप्रमाणे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळाले. तसेच ते पश्चिम बंगालमधील नव्या गटाला मिळू शकते, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.

माध्यमातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, बंडखोर गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांना पत्र दिले जाऊ शकते. ज्यात पक्षाच्या दोन तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा असल्याची यादी सादर केली जाऊ शकते. टीएमसीकडे ८० आमदार असून दोन तृतीयांशची संख्या गाठण्यासाठी ५४ आमदारांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे.

ममता बॅनर्जींनी दिलेल्या नेत्याला स्वीकारण्यास विरोध

तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी विरोधी पक्षनेतेपदी सोवनदेब चट्टोपाध्याय यांचे नाव सुचवले आहे. मात्र बंडखोर आमदारांच्या गटाचा चट्टोपाध्याय यांना विरोध आहे. ऋतब्रता बॅनर्जी यांच्याबरोबर निलंबित केलेले आमदार संदीपान साहा यांना माध्यमांनी विचारले की, तुम्हाला किती आमदारांचा पाठिंबा आहे, त्यावर ते म्हणाले की, दोन तृतीयांश संख्येपेक्षा अधिक आमदारांचा आम्हाला पाठिंबा आहे.

महाराष्ट्र ‘मॉडेल’ राबविण्याचा प्रयत्न

तृणमूल काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, आमच्या पक्षाचे काही आमदार बंगालमध्ये महाराष्ट्र मॉडेल राबविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी ज्याप्रमाणे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला स्वतःच्या ताब्यात घेतले. पक्षाचे नाव आणि चिन्ह हिसकावले. त्याप्रमाणे तृणमूल काँग्रेसला ताब्यात घेण्याचा काही जणांचा प्रयत्न आहे.

ममता बॅनर्जींचा प्रभाव ओसरला?

विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतर तृणमूलमधील अनेक नेते ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात भूमिका घेऊ लागले आहेत. अनेक नेत्यांनी ममता बॅनर्जींनी बोलावलेल्या बैठकांना अनुपस्थिती लावली. ४ मे रोजी निकाल लागल्यानंतर दोन दिवसांनी ६ मे रोजी ममता बॅनर्जी यांनी बोलावलेल्या बैठकीला ८० पैकी ७१ आमदार उपस्थित होते. १९ मे रोजी आयोजित केलेल्या बैठकीला ६५ आमदार उपस्थित होते. तर ३१ मे रोजी बोलवलेल्या बैठकीला केवळ २० आमदारांनी हजेरी लावली होती.

बनावट सह्यांच्या आरोपानंतर पक्षात वाद

मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या एका विधानानंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. टीएमसीने विरोधी पक्षनेतेपदासाठी जे पत्र दिले, त्यावर आपल्या खोट्या स्वाक्षरी केल्या आहेत, अशी तक्रार बॅनर्जी आणि साहा यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष रथींद्र बोस यांच्याकडे केली. याची माहिती मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी सार्वजनिक केल्यानंतर वाद उफाळून आला.

अधिकारी यांच्या विधानानंतर तृणमूल काँग्रेसने आमदार ऋतब्रता बॅनर्जी आणि आमदार संदीपान साहा यांच्यावर पक्षविरोधी कारवाई केल्याचा ठपका ठेवून निलंबनाची कारवाई केली. या कारवाईनंतर आमदार साहा म्हणाले की, जे लोक अनैतिक काम करतात, त्या लोकांना पक्षाचा पाठिंबा मिळतो आणि जे लोक नैतिक काम कतात, त्यांना पक्षातून बाहेर काढले जाते. आम्ही बैठकीला उपस्थित राहिल्याबद्दल केलेल्या स्वाक्षऱ्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठीच्या प्रस्तावासाठी वापरल्या जातील, याची आम्हाला कल्पनाच नव्हती.

कोण आहेत ऋतब्रता बॅनर्जी?

पश्चिम बंगालमधील उलुबेरिया-पूर्वा विधानसभेचे आमदार ऋतब्रता बॅनर्जी हे तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार होते. नुकत्याच लागलेल्या विधानसभेच्या निकालानंतर त्यांनी तृणमूल काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. “पक्षाने आपला पराभव स्वीकारलेला नाही. आम्ही जेव्हा निकालानंतर बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी गेलो तेव्हा आम्हाला अभिषेक बॅनर्जीच्या कामगिरीसाठी उभे राहून वंदन करण्यास सांगितले”, अशी टीका बॅनर्जी यांनी केली.

महाराष्ट्राशी तुलना का?

महाराष्ट्रामध्ये २०२२ साली शिवसेनेतून फुटून एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःचा गट अधिकृत शिवसेना असल्याचा दावा केला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्व झुगारून लावल्यानंतर अनेक आमदार आणि खासदारांचा एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा मिळाला. त्यांच्या गटाला निवडणूक आयोगाने अधिकृत पक्ष असल्याचे जाहीर केले.

याचप्रकारे २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. अजित पवार यांनी शरद पवार यांच्यापासून वेगळे होत, स्वतःचा वेगळा गट निर्माण केला. यालाही पुढे निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली. महाराष्ट्रातील या दोन्ही घटनांमध्ये सुरुवातीला बंडखोरांनी याची कुठलीही वाच्यता जाहीरपणे केली नव्हती. बंद दाराआड झालेल्या बैठकातून यावर चर्चा झाली. नेतृत्वाशी नाराजी असलेल्या नेत्यांना एकत्र केले गेले आणि त्यानंतर स्वतःचा गट अधिकृत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.