Mamata Banerjee : कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात पीडितांच्या नातेवाईकांसह रुग्णालयातील डॉक्टरांनी पश्चिम बंगाल सरकारला लक्ष्य केलं. या प्रकरणात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडून योग्य सहकार्य केलं जात नसल्याचा आरोप केला जात असून प्रकरण दाबण्याकरता पैशांचं आमिष दाखवल्याचाही आरोप केला आहे. दरम्यान, आंदोलक डॉक्टरांची भेट घ्यायला गेलेल्या ममता बॅनर्जींना आज कोणीही भेटायला आले नाही. त्या तब्बल दोन तास वाट पाहत होत्या. परंतु, त्यांच्यासमोर रिकाम्या खुर्च्यांव्यतिरिक्त इतर कोणीही नव्हतं. इंडिया टुडेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

९ ऑगस्ट रोजी आर. जी. कर. वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर आरोपीला सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे अटक करण्यात आली. परंतु, राज्य सरकारच्या एकूणच कारभारावर टीका करण्याकरता आणि डॉक्टरांच्या संरक्षणाकरता रुग्णालयातील डॉक्टरांनी आंदोलन पुकारले. हे आंदोलन मागे घेण्याकरता मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आज पाच वाजता चर्चेसाठी आमंत्रण दिले होते.

हेही वाचा >> Kolkata Rape Case : “नवा अहवाल सादर करा”, कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सीबीआयला पुन्हा निर्देश!

रेकॉर्डिंग करू, लाईव्ह टेलिकास्ट नको

या चर्चेचं थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली होती. परंतु, ही मागणी ममता बॅनर्जी यांनी मान्य केली नाही. याबाबत ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, आमच्याकडे मीटिंग रेकॉर्ड करण्याची संपूर्ण यंत्रणा होती. प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेसाठी आणि अचूक दस्तऐवजीकरणासाठी आणि आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीसह रेकॉर्डिंग सामायिक करण्यास देखील तयार होतो. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने, आम्ही या प्रकरणी चर्चा करू शकत नाही. म्हणूनच आमच्याकडे कार्यवाही नोंदवण्याची सोय होती. लाइव्ह टेलिकास्टबद्दलही आमचे मन मोकळे आहे, परंतु प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने काही कायदेशीर बंधने आहेत.”

“आम्ही १५ डॉक्टरांचे शिष्टमंडळ मागवले होते, पण ते ३४ घेऊन आले आणि तरीही आम्ही बैठक घेण्याचे ठरवले. मात्र त्यांनी सभेच्या ठिकाणी जाण्यास नकार दिला. आम्ही आरोग्य विभागाच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केवळ बैठकीसाठी बोलावले नाही”, असंही ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.

“बैठकीचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार नाही. पारदर्शकता राखण्यासाठी ते रेकॉर्ड केले जाऊ शकते. हे सर्व चर्चा अचूकपणे दस्तऐवजीकरण केल्याची खात्री करून, कार्यवाहीचे पावित्र्य राखून, तुमचा हेतू साध्य करेल”, असं पत्र मुख्य सचिवांनी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला दिले होते. सरकारबरोबर चर्चा करण्याकरता आंदोलकांनी काही ठोस अटी ठेवल्या आहेत. आतापर्यंत ही तिसरी बैठक निष्फळ ठरली आहे.

“आंदोलकांशी खुल्या संवादासाठी भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांनी दीड तास वाट पाहिलेली तुम्ही पाहिली का? अजिबात नाही. जेएनयूपासून शेतकऱ्यांच्या निषेधापर्यंत, कुस्तीपटूंच्या निषेधापासून मणिपूरपर्यंत – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाने लोकशाही चर्चा आणि मतभेदाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. कनिष्ठ डॉक्टरांनी फरक ओळखण्याची वेळ आली आहे – इतिहासाच्या योग्य बाजूला उभे रहा”, अशी टीका तृणमूल काँग्रेसने केली.