“दारू पिणं कमी करा, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळायचं आहे”; मणिशंकर अय्यर यांचा २२ वर्षे जुना VIDEO का होतोय व्हायरल?

२००५ मधील या व्हिडिओमध्ये अय्यर म्हणतात, “एनडीए सरकारने ज्या कामाकडे दुर्लक्ष केले, ते काम आम्ही करणार आहोत. आम्ही भारतीय साखर कारखानदारांशी या विषयावर चर्चा केली आहे. आमचे सरकार केवळ दोन ओळी लिहून थांबणार नाही. आम्ही पेट्रोल आणि इथेनॉलचे मिश्रण होणार असल्याचं आश्वासन दिलं आहे. भविष्यात इथेनॉलची उपलब्धता वाढल्यास त्याचा वापर आणखी वाढवू.”

अय्यर पुढे म्हणतात, “माननीय सदस्यांनी हे विसरता कामा नये की इथेनॉल हे एक उपउत्पादन आहे. पेट्रोलियम क्षेत्रात आपण त्याचे ग्राहक आहोत. आधी मद्यपान कमी करा, कारण इथेनॉलचा मोठा भाग मद्यनिर्मितीसाठी वापरला जातो. त्यानंतर जे उरतं, ते आमच्याकडे येतं.”

इथेनॉलचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात

केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे ई-२० धोरण अद्याप प्रायोगिक टप्प्यात आहे आणि या धोरणाचे परिणाम पुढील वर्षापर्यंत स्पष्ट होतील. अनेकांना भीती आहे की इथेनॉलचे प्रमाण वाढल्याने जुन्या वाहनांचे नुकसान होऊ शकते आणि इंधन कार्यक्षमतेवरही परिणाम होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट केली.

न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर नोटीस जारी केली. या याचिकेत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांना इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२५-२६ साठी इथेनॉलचे वाटप वाढविण्याची मागणी करणाऱ्या एका इथेनॉल उत्पादकाच्या अर्जावर विचार करून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.