आमदार म्हणून लाभाचे पद बाळगल्या प्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली अपात्रतेची मागणी करणारी याचिका निवडणूक आयोगाने त्यात काही तथ्य नसल्याने फेटाळली आहे. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना याबाबत शिफारस पाठवण्यात आली असून त्यात निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, मनीष सिसोदिया यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. ते उपमुख्यमंत्री असल्याने त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवता येणार नाही असे आयोगाने स्पष्ट केले. अनेक राज्यात उपमुख्यमंत्रिपद आहे व त्याचा अर्थ लाभाचे पद असा नाही. त्यामुळे सिसोदिया यांना अपात्र ठरवता येणार नाही तशी शिफारस राष्ट्रपतींना पाठवण्यात आली आहे असे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. राष्ट्रपतींना यात कुठलाही विशेषाधिकार नाही व ते निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीस बांधील आहेत असे एका प्रश्नावर आयोगाने स्पष्ट केले. गेल्या वर्षी आमदार विवेक गर्ग यांनी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्याकडे अर्ज करून सिसोदिया यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर प्रक्रि येनुसार ही याचिका निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात आली. आयोगाने यापूर्वीही अशा दोन प्रकरणांची सुनावणी केलेली आहे. २१ आमदारांबाबतची याचिका सध्या सुनावणीत प्रगतीच्या टप्प्यात आहे, तर इतर २७ आमदारांविरोधातील याचिका प्राथमिक टप्प्यात आहे. राज्यघटनेचे कलम १०२ १ (ए) अन्वये संसद किंवा विधानसभा सदस्याने लाभाचे पद बाळगल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. कार्यकारी मंडळ व विधिमंडळ यांच्या अधिकारांशी संबंधित मुद्दय़ाशी अपात्र ठरवण्याचे हे कलम निगडित आहे.
