नवी दिल्ली : माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांचे ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ हे आत्मचरित्र प्रकाशित झाले नसल्यामुळे त्यातील मजकूर संसदेत मांडण्यास विरोध करणार्या केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाकडेच हे पुस्तक मान्यतेसाठी पडून आहे. अशाच प्रकारे मेजर जनरल व्ही. के. सिंग यांचे ‘रॉ’मधील अनुभवांचे पुस्तकही गेल्या १९ वर्षांपासून मान्यतेच्या जाळ्यात अडकून पडले आहे. सैन्यदलातून निवृत्त अधिकार्यांना स्वअनुभव लिहिण्यापासून रोखण्याचा कोणताही नियम नसताना त्यांची अडवणूक करण्यात येत असल्याचा दावा सिंग यांनी केला आहे.
माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकातील चीन संघर्षाबाबतचा मजकूर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत वाचून दाखवण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर संसदेत वादंग निर्माण झाले आहे. हे पुस्तक प्रकाशित झालेले नाही, असे कारण देत सरकारच्या वतीने गांधी यांना रोखण्यात आले. मात्र, हे पुस्तक गेल्या वर्षभरापासून संरक्षण मंत्रालय प्रशासनाने ‘अवलोकनार्थ’ आपल्या ताब्यात ठेवले आहे. नरवणे यांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशकांनी संरक्षण मंत्रालयाकडे हे पुस्तक पाठवण्याची गरजच नव्हती, असा दावा मेजर जनरल व्ही. के.सिंग यांनी केला. ‘निवृत्त अधिकार्यांनी त्यांच्या पुस्तकाची मूळ प्रत संरक्षण विभागाच्या मंजुरीसाठी सादर करावी, असा कोणताही लिखित नियम नाही. असे असताना नरवणे यांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशकाने तशा परवानगीसाठी पुस्तक पाठवणे, हेच बुचकळ्यात पाडणारे आहे,’ असे मेजर जनरल सिंग म्हणाले.
मेजर जनरल सिंग हे २००२ मध्ये सैन्यदलातून निवृत्त झाले. त्याआधी ते भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रॉ’मध्ये (रिसर्च ॲण्ड ॲनालिसिस विंग) कार्यरत होते. ‘रॉ’मधील गुपिते उघड करणारे त्यांचे पुस्तक २००७ मध्ये प्रकाशित झाले. त्यानंतर लगेचच सीबीआयने त्यांच्याविरोधात शासकीय गुपिते कायदा (ओएसए) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्यांच्या घराची झडती घेऊन त्यांचा संगणक, पासपोर्ट आणि हस्तलिखितेही जप्त करण्यात आली. त्यांच्याविरोधातील खटला अद्याप सुरूही झालेला नाही. सध्या ८१ वर्षांचे असलेले सिंग हे जामिनावर बाहेर आहेत. ‘माझ्याबाबतीत जे घडले ते पाहून सैन्यदलातील अन्य माजी अधिकारी आपले अनुभवकथन लिहिण्यास धजावत नाहीत’ असा दावा सिंग यांनी केला.
सिंग यांच्यावरील आरोप
सिंग यांच्याविरोधात ‘ओएसए’ लावताना सीबीआयने त्यांनी गोपनीयतेचा भंग केल्याचा आरोप केला होता. यासंदर्भात आरोपपत्र दाखल करताना सीबीआयने जे पुरावे सादर केले, ते आपल्याला मिळावेत, अशी मागणी करणारी मे. जन. सिंग यांची याचिका न्यायदंडाधिकार्यांनी मान्य केली होती. त्याला सीबीआयने आव्हान दिल्यानंतर हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने हे दस्तावेज भारताच्या सार्वभौमत्व आणि एकात्मतेवर परिणाम करणारे असल्याचे सांगत सीबीआयच्या बाजूने निकाल दिला. त्याला सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला नोटीस बजावली आहे.
नियम काय?
लष्करी नियम, १९५४ मधील अनुच्छेद २१ नुसार, ‘कोणत्याही अधिकारी/कर्मचार्याला केंद्र सरकारच्या मान्यतेशिवाय पुस्तक लिहिता येणार नाही.’ मात्र, हा नियम केवळ कार्यरत अधिकार्यांना लागू होतो, असा दावा मे. जन. सिंग यांनी केला. याशिवाय केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९७२ मधील याबाबतचे बंधन गुप्तचर विभाग आणि सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकार्यांना लागू होते. सैन्यदल किंवा ‘रॉ’च्या अधिकार्यांवर त्याचे बंधन नाही, असा दावाही सिंग यांनी केला.
