राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणजे मराठा आरक्षणाच्या दिशेने टाकलेलं पाहिलं पाऊल असल्याचं मत भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार संभाजीराजे यांनी नवी दिल्लीमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना व्यक्त केलं आहे. मात्र त्याचवेळी त्यांनी ५० टक्के आरक्षणाच्या मार्यादेसंदर्भात भाष्य करताना ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवल्याशिवाय महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण शक्य आहे का?, असा प्रश्नही उपस्थित केलाय. राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक दोनतृतीयांश मतांनी मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या दुरुस्तीमुळे मराठा समाजाला राज्याच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास यादीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. आज हे विधेयक राज्यसभेच्या पटलावर चर्चेसाठी ठेवलं जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर बोलताना संभाजीराजेंनी, मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याच्या तरतुदीचा या विधेयकामध्ये समावेश न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत प्रश्न उपस्थित केले. नक्की वाचा >> “दोन मिनिटांत महाराष्ट्र पेटवू शकतो पण…”; मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत संभाजीराजे कडाडले ५० टक्क्यांच्यावर वर आरक्षणासाठी अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करावी लागणार असल्याचं संभाजीराजेंनी यावेळी म्हटलं. तसेच टीकणारं आरक्षण केंद्र आणि राज्य सरकारने द्यावं अशी मागणी संभाजीराजेंनी केली. मराठा आरक्षणासंदर्भात बोलताना त्यांनी शाहू महाराजांनी जे जे वंचित आहेत त्यासर्वांना आरक्षण मिळालं पाहिजे अशी भूमिका मांडली आणि तेच आमचं म्हणणं असल्याचं संभाजी राजे म्हणाले. आपल्याला राज्यसभेमध्ये मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणाऱ्या घटनादुरुस्ती विधेयकासंदर्भात बोलण्याची संधी द्यावी असं पत्र राज्यसभेचे सभापती असणाऱ्या उपराष्ट्रपतींना पाठवल्याचं संभाजी राजेंनी सांगितलं. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेवर सामाजिक न्यायमंत्री काय म्हणाले? मंगळवारी, विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्रकुमार यांनी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या मुद्दय़ाची दखल घेतली. मात्र ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी संभाव्य नवा कायदा करण्यावर वा दुरुस्ती विधेयकात तरतुदीचा समावेश करण्यावर मौन बाळगले. आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असून संविधानाच्या दृष्टीने त्यावर सखोल अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे वीरेंद्रकुमार म्हणाले. इंद्रा सहानी खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली असून या निकालाला आता ३० वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. पण, मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने ही मर्यादा कायम ठेवली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत आत्तापर्यंत आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या समाजाला सामावून घेण्यासाठी या मर्यादेचे उल्लंघन करता येऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याचे विरेंद्रकुमार यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने १०२व्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ स्पष्ट करताना ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकार केंद्राला असल्याचे स्पष्ट केले होते. पण त्यात आता दुरुस्ती केली जात असून महाराष्ट्रातील सरकारला मराठा समाजाला न्याय देता येईल. त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळाले आहेत, असा युक्तिवाद विरेंद्रकुमार यांनी केला. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. मराठा आरक्षणात खोडा : शिवसेना मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याच्या तरतुदीचा या विधेयकामध्ये समावेश न केल्याबद्दल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली. शिवसेनेचे विनायक राऊत म्हणाले की, मराठा व धनगर समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. अन्य राज्यांमध्ये गुर्जर, जाट, पटेल यांनाही मिळाले पाहिजे, पण त्यासाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केली पाहिजे. ही तरतूद न करून केंद्र सरकारने विश्वासघात केला आहे. ओबीसींच्या २७ टक्क्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण नको, अतिरिक्त कोटय़ातून मिळाले पाहिजे, पण केंद्राने तोंडाला पाने पुसली आहेत. शिवसेनेचे प्रतापराव जाधव म्हणाले की, खासदार छत्रपती संभाजीराजे मराठा आरक्षणाच्या लढय़ाचे नेतृत्व करत आहेत. पण, केंद्र सरकारनेच मराठा आरक्षणात खोडा घातला आहे. कोणत्या जातीला किती आरक्षण द्यायचे हेही आता केंद्रानेच ठरवावे, अशी उपहासात्मक टीका जाधव यांनी केली. भाजपच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांनी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांवर टीका करताना ओबीसींच्या हक्कांचा मुद्दा उपस्थित केला. सभागृहातील चच्रेत सातत्याने मराठा आरक्षणाचा उल्लेख केला जात आहे, पण ओबीसींच्या न्यायाचे काय? राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्क्यांचे आरक्षण मिळाले नाही. आता जे पक्ष मराठा समाजाबद्दल कळवळा दाखवत आहेत, त्यांना ओबीसींबद्दल कळवळा नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला. अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांनी राज्य सरकारने दोन दिवसांचे विधानसभेचे अधिवेशन भरवून १२७व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करावी व ओबीसींना न्याय द्यावा, असा मुद्दा मांडला. ‘सोन्याचे ताट रिकामे’ मराठा आरक्षणासाठी सरकारने ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करायला हवी. मात्र त्याबाबत या विधेयकात काहीच तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘जेवायला सोन्याचे ताट दिले, पण ताटात काहीच नाही,’ अशी टीका शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते विनायक राऊत यांनी केली.
