एपी, मनिला : ‘इराणची होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रणाची आणि शुल्कवसुलीची मागणी ही जागतिक अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण करू शकते आणि असे झाले तर एक वेगळाच पायंडा पडून जगभरात इतर ठिकाणी त्याची पुनरुक्ती होण्याचा धोका आहे,’ असा इशारा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी आशियायी देशांना दिला.

फिलिपिन्समध्ये झालेल्या वार्षिक बैठकीमध्ये ते बोलत होते. अमेरिका, रशिया, चीन आणि इतर आग्नेय आशियायी देशांचे प्रतिनिधी मनिला येथे या आठवड्यात आहेत. रुबिओ म्हणाले, ‘आम्ही आसिआन देशांबरोबर १०० टक्के आहोत. आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारी मार्गावर एखादा देश दावा करू लागला, टोलवसुली करू लागला आणि टोल भरला नाही, तर जहाजांवर हल्ले करून ती नष्ट करू लागला, तर एक अतिशय धोकादायक पायंडा आपण पाडत आहोत. जगाच्या इतर भागात त्याची पुनरुक्ती होऊ शकते.

रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जी लाव्हरोव्ह यांनी अमेरिका-इराण संघर्ष लवकर संपावा, असे रशियाला वाटते, असे म्हणाले. ‘काही जणांना हा संघर्ष चिघळत ठेवायचा आहे. पण, आम्ही त्यातील नाही,’ असे ते म्हणाले. ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्रमंत्री आणि इतर देशांच्या प्रतिनिधीनींही पश्चिम आशियातील युद्धावर चिंता व्यक्त केली. रुबिओ यांनी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांची स्वतंत्र भेट घेतली.

‘नौकेवरील हल्ल्याच्या बदल्यात पूल, ऊर्जाप्रकल्प लक्ष्य’

दुबई : होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणार्‍या नौकेवर इराण जितक्या वेळा हल्ला करील, त्या प्रत्येक हल्ल्यामागे अमेरिका इराणमधील एक पूल किंवा ऊर्जा प्रकल्प नष्ट करील, अशी धमकी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली. अमेरिकेने इराणवर सलग ११ व्या दिवशी हल्ले केल्यानंतर ट्रम्प यांनी ही धमकी दिली. इराणनेही प्रत्युत्तरादाखल जॉर्डनमधील अमेरिकी तळावर क्षेपणास्त्रहल्ला केला.

अमेरिका-सौदीमध्ये नागरी अणुकरार?

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाबरोबर नागरी अणुकराराला मंजुरी दिली असून, सौदी अरेबियाला त्यामुळे नागरी अणुऊर्जेसाठी समृद्ध युरेनियम क्षमता सुविधा अमेरिकेला देता करता येणार आहे. सूत्रांनी ही माहिती दिली. या कराराची लवकरच जाहीर घोषणा होण्याची शक्यता आहे. हा करार ३० वर्षांसाठी करण्यात आला असून, अमेरिकेतील विविध कंपन्यांचा त्यात समावेश आहे.

‘क्वाड’ देशांची चर्चा

अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान या चार देशांमध्ये सुरक्षा आणि इतर मुद्द्यावर चर्चा झाली. ‘क्वाड’ देशांनी संयुक्त निवेदनही जारी केले. या भागात चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठीची कटिबद्धता या वेळी व्यक्त करण्यात आली. या भागातील जैसे थे स्थिती बळपूर्वक बदलस्यास जपानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी विरोध केला.