Marital Rape and Law: विवाह म्हणजे शरीरसंबंधांना गृहित संमती नाही! पत्नीच्या बलात्काराच्या तक्रारीविरोधातील पतीची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली

महिलेचा फेब्रुवारी २०२२ मध्ये एका व्यावसायिक पुरूषाशी विवाह झाला होता. विवाहानंतर तिचा मानसिक, शारीरिक तसेच लैंगिक छळ होत असल्याने तिने पोलिसांत तक्रार दिली. तसेच पती व सासरच्या मंडळींकडून हुंड्यासाठी छळ होत असल्याचे तिने तक्रारीत नमूद केले होते. १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महिलेने तिच्या पतीविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर पतीने अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, सत्र न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळली. त्यानंतर महिलेच्या पतीने गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ५ जानेवारी २०२६ रोजी न्यायालयाने याचिका फेटाळताना महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे.

गुजरात उच्च न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवले

विवाहित जोडप्यातील एकाने दुसऱ्याबरोबर अनैसर्गिक, इच्छेविरोधात जाऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले तर जोडीदाराला शारीरिक तसेच मानसिक इजा होते. त्याच्या/तिच्या मनावर आघात होतो. आपल्या समाजात एखाद्या महिलेला जेव्हा अशा प्रकारच्या यातना असह्य होतात, तेव्हाच ती त्याविरोधात आवाज उठवते. या प्रकरणातील आरोपीचे हे दुसरे लग्न आहे. त्याच्या पहिल्या पत्नीने देखील त्याच्यावर अशाच प्रकारचे आरोप केले होते. त्यावरून आरोपी हा पुन्हा पुन्हा अशा प्रकारचा गुन्हा करत आहे. त्याला तशी सवय लागल्याचे दिसते. पीडितेवर झालेला शारीरिक तसेच लैंगिक अत्याचार हा गंभीर स्वरूपातील गुन्हा आहे.

गुन्ह्याची गंभीरता पाहून आरोपीला चौकशीसाठी कोठडी सुनावण्याचा विचार न्यायालय करत आहे. हे प्रकरण वैवाहिक छळ प्रकरणात मोडत नाही. वैवाहिक प्रकरणांमध्ये जे आरोप असतात त्यापेक्षा गंभीर आरोप या प्रकरणात करण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्याविरोधात (पती) गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. सद्यस्थितीत या प्रकरणात आरोपीची कोठडीत चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. आतापर्यंतच्या तपासात तो दोषी असल्याचे आढळून येत आहे. त्याला अटकपूर्व जामीन दिल्यास तपासावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच या प्रकरणात तो पीडितेवर दबाव टाकण्याची शक्यता आहे. असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पतीची अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळली आहे.