scorecardresearch

वैवाहिक बलात्कार प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे; दिल्ली उच्च न्यायालयाचा विभाजित निर्णय

वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्हेगारीकरणाच्या मुद्दय़ावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी विभाजित निर्णय दिला.

पीटीआय, नवी दिल्ली : वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्हेगारीकरणाच्या मुद्दय़ावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी विभाजित निर्णय दिला. खंडपीठातील एका न्यायमूर्तीनी या संबंधातील कायद्याची तरतूद रद्द करण्यास अनुकूलता दर्शवली, तर दुसऱ्या न्यायमूर्तीनी ही तरतूद घटनाबाह्य नसल्याचा निर्वाळा दिला. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा खंडपीठाने पक्षकारांना दिली आहे.

बलात्काराची निश्चिती करणाऱ्या कलम ३७५ मध्ये पतीने सज्ञान पत्नीशी केलेल्या कोणत्याही स्वरूपाच्या लैंगिक संबंधांना अपवाद ठरविण्यात आले असून, ते बलात्काराच्या व्याखेत येत नाहीत़  न्या. राजीव शकधर यांनी वैवाहिक बलात्काराबाबतचा हा अपवाद रद्द करण्यास अनुकूलता दर्शवली; तर न्या. सी. हरी शंकर यांनी भारतीय दंड संहितेत करण्यात आलेला अपवाद हा घटनाबाह्य नसून, तो बुद्धिगम्य फरकावर आधारित असल्याचे सांगितले.

भादंविच्या कलम ३७५ मध्ये (बलात्कार) वैवाहिक बलात्काराबाबतचा अपवाद हा पतीकडून लैंगिक अत्याचार सोसावा लागणाऱ्या वैवाहिक महिलांबाबत पक्षपात करतो, असे सांगून त्याच्या घटनात्मक वैधतेला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. ‘माझ्या मते, वादग्रस्त तरतुदी या घटनेच्या अनुच्छेद १४ (कायद्यापुढे समानता), १५ (लिंगाधारित भेदभावास प्रतिबंध) १९(१)(अ) (अभिव्यक्ती व भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार) आणि २१ (जगण्याचा व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचा भंग करणाऱ्या असून, त्यामुळे त्या रद्द करण्यात येत आहेत, असे न्या. शकधर यांनी निकाल देताना सांगितले. निकाल जाहीर झाल्याच्या तारखेपासून हा निर्णय लागू होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दुसरीकडे, ‘मी माझ्या सहकारी न्यायमूर्तीशी सहमत नाही’, असे न्या. शंकर म्हणाले. या तरतुदी घटनेच्या १४, १९(१)(अ) आणि या अनुच्छेदांचा भंग करत नाहीत, असा निर्वाळा त्यांनी दिला.  लोकशाहीत निवडून आलेल्या विधिमंडळाच्या दृष्टिकोनाच्या जागी न्यायालये आपल्या व्यक्तिनिष्ठ मूल्य निर्णयाला पर्याय ठरवू शकत नाहीत आणि हा अपवाद बुद्धिगम्य फरकावर आधारित आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी तरतुदींना दिलेले आव्हान टिकू शकत नाही, असे मत न्या. शंकर यांनी व्यक्त केले. भारतीय बलात्कार कायद्यात पतींसाठी करण्यात आलेला अपवाद रद्दबातल ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या आरआयटी फाऊंडेशन ही स्वयंसेवी संस्था, ऑल इंडिया डेमॉक्रॅटिक विमेन्स असोसिएशन, तसेच अन्य याचिकांवर न्यायालयाने हा निकाल दिला.

केंद्राची भूमिका

वैवाहिक बलात्कार हा फौजदारी गुन्हा ठरवला जाऊ शकत नाही, कारण त्यामुळे विवाह संस्था डळमळीत होईल आणि ते पतींना त्रास देण्यासाठीचे सोपे हत्यार ठरू शकेल, असे सांगून केंद्र सरकारने २०१७ साली एका शपथपत्राद्वारे या याचिकांना विरोध केला होता. बलात्काराच्या व्याख्येतून वैवाहिक बलात्कार अपवाद ठरविण्याच्या तरतुदीस केंद्र सरकारने पाठिंबा दिला आह़े.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Marital rape case supreme court divided decision delhi high court ysh