केवळ ‘लिव्ह इन’मध्ये राहिल्याने वैवाहिक अधिकार नाही

कौटुंबिक न्यायालयाने १४ फेब्रुवारी २०१९ ची याचिका फेटाळली होती. यानंतर हे अपील करण्यात आले.

मद्रास उच्च न्यायालयाचे मत

मोठ्या कालावधीपर्यंत सोबत राहिल्याने याचिकाकर्त्यांना एखाद्या कौटुंबिक न्यायालयासमोर वैवाहिक वाद दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळत नाही, जोपर्यंत कायदेशीर प्रकारे त्यांचा विवाह होत नाही, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायमूर्ती एस. वैद्यनाथन आणि न्यायमूर्ती आर. विजयकुमार यांच्या खंडपीठाने कोईंबतूर येथे राहणाऱ्या आर. कलईसेल्वी यांचे अपील फेटाळत हा निकाल दिला. कलईसेल्वी यांनी कोईंबतूरच्या कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल करून घटस्फोट कायदा १८६९ चे कलम ३२ च्या अंतर्गत दाम्पत्य अधिकार मागितले होते. कौटुंबिक न्यायालयाने १४ फेब्रुवारी २०१९ ची याचिका फेटाळली होती. यानंतर हे अपील करण्यात आले. कलईसेल्वी यांनी दावा केला की त्या २०१३ पासून जोसफ बेबी सोबत राहात होत्या, परंतु नंतर ते वेगवेगळे झाले. न्यायालयाने अपील फेटाळत म्हटले की, त्यांना कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा निर्णय कायम ठेवण्यात काहीही संकोच नाही.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Marital right to just live in a live in opinion of madras high court akp

Next Story
शांत व आरोग्यदायी झोपेसाठी सेंद्रिय बिछाना
ताज्या बातम्या