नवी दिल्ली : ‘विवाह म्हणजे पाशवी वृत्तीने अत्याचार करण्याचा परवाना नव्हे,’ असे परखड मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका वैवाहिक बलात्कारप्रकरणी निर्णय देताना व्यक्त केले. भारतीय दंड संहिता कलम ३७५ नुसार बलात्काराच्या खटल्यातून विवाहाच्या नावावर अपवाद मागणाऱ्या पतीची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. असा अपवाद केल्यास ते सर्वाना मिळालेल्या समानतेच्या हक्कांच्या विरोधात ठरेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. पती असला तरी पत्नीच्या संमतीविना तिच्याबरोबर लैंगिक संबंध ठेवणे, हा केवळ बलात्कार मानला जावा. पतीनेचे केलेल्या अशा लैंगिक अत्याचारांमुळे पत्नीला मोठय़ा मानसिक आघाताला तोंड द्यावे लागते. याचे शारीरिक आणि मानसिक दुष्परिणाम तिच्यावर होत असतात. पतीच्या अशा गैरवर्तनामुळे पत्नीची आत्मप्रतीष्ठाच खच्ची केली जाते. ती भरून येणारी नसते. त्यामुळे कायदा तयार करणाऱ्यांनी (कायदेमंडळांनी) अशा अत्याचारित स्त्रियाच्या मौनाचा आवाज ऐकला पाहिजे, समजून घेतला पाहिजे. थोडक्यात असे गुन्ह्यांत शिक्षा ठोठावण्यासाठी, या अत्याचारांचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी कायदे अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाचे मत आहे. न्यायालय म्हणाले.. विवाहसंस्थेने कुठल्याही पुरुषास विशेषाधिकार किंवा पाशवी वृत्तीने वागण्याचा परवाना दिलेला नाही, ती देणार नाही किंबहुना असा अधिकार देण्यासाठी ती तयार झालेलीही नाही. बलात्काराच्या गुन्ह्यात पुरुष शिक्षेस पात्र ठरतोच मग तो पती असला तरी दोषीच ठरतो. संसदेतही चर्चा.. वैवाहिक बलात्काराचा मुद्दा गेल्या महिन्यात विरोधकांनी संसदेत उपस्थित केला होता. त्यावर महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी सरकारची बाजू मांडली. मुले आणि महिलांना प्राधान्य देणे ठीक आहे. पण सर्वच विवाहित पुरुषांना बलात्कारी म्हणणे चुकीचे आहे, असे इराणी म्हणाल्या होत्या. सरकारची भूमिका.. केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी वैवाहिक बलात्काराला बलात्काराच्या श्रेणीतून वेगळे करण्याच्या तरतुदीला पािठबा दिला होता. तसेच पत्नीकडून कायद्याचा दुरुपयोग करून पतीला होणाऱ्या संभाव्य त्रासापासून संरक्षणासाठी आणि विवाह संस्था सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपण या तरतुदीला पािठबा देत असल्याचं केंद्राने म्हटले होते. थोडा इतिहास.. बलात्काराची निश्चिती करणाऱ्या कलम ३७५ मध्ये पतीने सज्ञान पत्नीसोबत केलेल्या कोणत्याही स्वरूपाच्या लैंगिक संबंधांना अपवाद समजून वेगळे केले आहे. तसेच हे संबंध बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाही अशी तरतूद आहे. या मुद्दय़ावर वर्षांच्या आरंभापासून वाद निर्माण झाला. ही तरतूद वैवाहिक स्त्रियांच्या संमतीला दुर्लक्षित करत असल्याने त्यावर विविध याचिका दाखल झाल्या आहेत. थोडी माहिती.. भारतात वैवाहिक बलात्काराला मान्यता न देणारा कायदा ब्रिटीशकालीन आहे. मात्र, ब्रिटनमध्ये हा अपवाद ठरवणारा कायदा हाऊस ऑफ लॉर्डसने १९९१ मध्येच रद्द केलाय. कॅनडात १९८३, दक्षिण अफ्रिकेत १९९३ मध्ये, ऑस्ट्रेलियात १९८१ नंतर वैवाहिक बलात्काराला मान्यता देणारा अपवाद रद्द करण्यात आलाय. त्यामुळे या सर्व देशांमध्ये आता वैवाहिक आयुष्यातही लैंगिक संबंधांसाठी पती पत्नीची संमती अत्यावश्यक आहे.