विवाहित व्यक्ती जोडीदाराला घटस्फोट न देता लिव्ह-इनमध्ये राहू शकतात? उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जोडप्याची पोलीस संरक्षण मिळवण्याची याचिका फेटाळून लावली. एकलपीठाने याबाबत निरीक्षण नोंदविताना सांगितले की, दोन विवाहित व्यक्ती आपापल्या जोडीदारापासून घटस्फोट घेतल्याशिवाय लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकत नाहीत.

जोडप्याने याचिकेत म्हटले होते की, ते एकमेकांसमवेत पती-पत्नीप्रमाणे नात्यात आहेत. त्यांच्या जीवाला कुटुंबियांकडून धोका आहे. त्यामुळे त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात यावे. तसेच दोघांनीही आपापल्या विवाहित जोडीदाराकडून अद्याप घटस्फोट घेतलेला नाही. सरकारी वकिलांनी मात्र या याचिकेचा विरोध केला. त्यांनी म्हटले की, याचिकाकर्ते आधीच विवाहित आहेत. त्यामुळे घटस्फोट झालेला नसताना त्यांचे लिव्ह-इनमध्ये राहणे बेकायदेशीर कृत्य आहे.

न्यायमूर्ती विवेक कुमार सिंह यांनी २० मार्च रोजीच्या आदेशात नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार, एका व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हे दुसऱ्या व्यक्तीचा वैधानिक हक्क असू शकतो. विवाहित जोडप्याला आपल्या जोडीदाराच्या सहवासाचा आनंद घेण्याचा वैधानिक हक्क आहे. एकाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली दुसऱ्या जोडीदाराला त्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यामुळे दुसऱ्या जोडीदाराच्या वैधानिक हक्काचे उल्लंघन होईल, यासाठी पहिल्या जोडीदाराला कोणतेही संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. विवाहित जोडपे दुसऱ्या व्यक्तीच्या कायदेशीर हक्कावर अतिक्रमण करू शकत नाही.

जोडप्याची याचिका फेटाळली

संरक्षणाची मागणी करणाऱ्या लिव्ह-इनमधील जोडप्याची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले, सक्षम न्यायालयाकडून घटस्फोटाचा हुकूमनामा न मिळवता लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना संरक्षण देण्यासाठी हे न्यायालय मँडमस स्वरुपाचा कोणताही रिट, आदेश किंवा निर्देश देऊ इच्छित नाही. त्यामुळे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही.

तसेच याचिकाकर्त्यांना जर त्रास होत असेल किंवा त्यांच्यावर हिंसक कारवाई होण्याची भीती वाटत असेल तर त्यांनी संबंधित वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे सविस्तर अर्ज सादर करून संपर्क साधावा. संबंधित अधिकारी त्यांच्या अर्जातील मजकुराची पडताळणी करून आवश्यक ती कार्यवाही करतील, असेही एकलपीठाने म्हटले.

आधीचे निर्देश बदलले

या आठवड्याच्या सुरुवातीला दिलेल्या स्वतंत्र आदेशात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले होती की, नैतिकता आणि कायदा स्वतंत्र आहेत. विवाहित पुरुषाने दुसऱ्या व्यक्तीच्या संमतीने प्रौढ व्यक्तीबरोबर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे हा गुन्हा नाही.

न्यायमूर्ती सिंह यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, लग्न किंवा लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये दोन सज्ञान व्यक्तींची संमती असणे आवश्यक आहे. दोन सज्ञान व्यक्तींच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. अगदी पालकांनाही नाही.