पीटीआय, रायपूर

छत्तीसगडमधील रायपूर जिल्हा ग्राहक आयोगाने मारुती-सुझुकी कंपनी आणि त्यांच्या अधिकृत विक्रेत्याला (डीलर) एका डॉक्टर ग्राहकास बदली म्हणून नवीन कार (ई-२० सुसंगत) देण्याचे किंवा खरेदी केलेल्या कारची संपूर्ण रक्कम परत करण्याचे निर्देश मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत दिले. या विक्रेत्याने १६ महिने जुनी बनावटीची कार ग्राहकाला दिली आणि तिच्यात वारंवार बिघाड उद्भवूनही त्यावर तोडगा काढला नसल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला. दरम्यान, ‘ई-२०’ पेट्रोलमुळे एका कारमध्ये बिघाड झाल्यानंतर देशातील हा पहिलाच ऐतिहासिक निकाल मानला जात आहे.

रायपूरमधील डॉ. प्रेमराज देबता यांनी ३ जून २०२४ रोजी नेक्सा मॅग्नेटो (स्काय ऑटोमोबाईल्स) या मारुती-सुझुकी कंपनीच्या अधिकृत विक्रेत्याकडून १८.२९ लाख रुपयांची ‘ग्रँड व्हिटारा’ (स्ट्राँग हायब्रिड) कार खरेदी केली. विमा आणि ‘आरटीओ’ शुल्कासह त्यांनी विक्रेत्याला एकूण २० लाख ५० हजार ४९४ रुपये दिले. ही कार मे २०२९ किंवा एक लाख किलोमीटर, यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत वैध असलेल्या विस्तारित वॉरंटीमध्ये होती.

सुनावणीवेळी डॉ. देबता यांच्या वकिलांनी सांगितले की, ही कार सुमारे २१,९१३ किमी धावल्यानंतर ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी बंद पडली. विक्रेत्याकडील दुरुस्ती केंद्रात ही कार नेल्यानंतर सुरुवातीला या समस्येचे कारण भेसळयुक्त इंधन असल्याचे सांगण्यात आले आणि त्यानुसार इंधन टाकी रिकामी करून त्यात नवीन पेट्रोल भरले गेले. येथून कार सुमारे ६० किमी गेल्यानंतर ती पुन्हा बंद पडली. त्यानंतर इंधन टाकी वारंवार साफ करूनही इंजिनमध्ये बिघाड होतच राहिला. ज्या पेट्रोल पंपावरून गाडीत इंधन भरले होते, त्या पंपावरही डॉ. देबता यांनी संपर्क साधला होता; परंतु इंधनाचा दर्जा विहित मानकांनुसारच होता आणि इतर ग्राहकांकडून अशी कोणतीही तक्रार आली नव्हती, असे त्यांना सांगण्यात आले.

दुरुस्तीस नकार, परताव्याची मागणी

‘इंधनातील भेसळीमुळे गाडीचे इंजिन आणि काही भाग बदलणे आवश्यक आहे, ज्याचा अंदाजित खर्च सुमारे ५.३ लाख रुपये आहे,’ असे मारुती सुझुकीने डॉ. देबता यांनी ईमेलद्वारे कळवले होते. यानंतर तक्रारदाराने गाडी बदलून देण्याची किंवा परताव्याची मागणी विक्रेत्याकडे केली. सुनावणीवेळी ही कार वॉरंटी कालावधीत असूनही कंपनीने मोफत दुरुस्ती करण्यास नकार दिल्याचे डॉ. देबता यांच्या वकिलांनी सांगितले.

आयोगाचे निरीक्षण

– संबंधित कार जानेवारी २०२३ मध्ये उत्पादित झाली होती, परंतु तक्रारदाराला ती जून २०२४ मध्ये विक्री झाली, ज्यामध्ये ‘ई-२०’ सुसंगत इंजिन बसवलेले नव्हते.

– प्रतिवादींनी (मारुती सुझुकी आणि विक्रेता) सदोष वाहन परत घेण्यास आणि ‘ई-२०’ इंजिन असेलेले त्याच मॉडेलचे नवीन वाहन देण्यास नकार देऊन, सेवा देण्यात त्रुटी आणि अन्याय्य व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला.

– इंधन बदलून आणि इंधन टाकी साफ करूनही कारमध्ये बिघाड होतच राहिले, ज्यामुळे तक्रारदाराला दुरुस्ती केंद्राच्या अनेक फेर्‍या माराव्या लागल्या.

‘दीड महिन्याच्या आत निर्णय घ्या’

आयोगाचे अध्यक्ष प्रशांत कुंडू आणि सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस यांनी विक्रेता आणि उत्पादक कंपनीला ४५ दिवसांच्या आत नवीन बदली वाहन न दिल्यास तक्रारदाराने वाहन, नोंदणी आणि विम्यासाठी भरलेले २०.५० लाख रुपये परत करावे, तसेच भरपाई आणि खटल्याचा खर्चही द्यावा, असे निर्देश दिले. तसेच तक्रारदाराला मानसिक त्रासासाठी १ लाख रुपये भरपाई आणि १०,००० रुपये खटल्याचा खर्च ४५ दिवसांच्या आत देण्याचे आदेश दिले आहेत. जर या रकमा विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची परतफेड होईपर्यंत त्यावर वार्षिक सात टक्के दराने व्याज आकारले जाईल.

कोटकारमध्ये बिघाड उद्भवल्यानंतर हे खराब दर्जाच्या पेट्रोलमुळे झाल्याचे आम्ही न्यायालयासमोर मांडले. तसेच कंपनी आणि पेट्रोल पंपाला लिहिलेल्या पत्रासह सर्व कागदपत्रे आयोगाकडे सादर केली. त्यानंतर आयोगाने कार उत्पादक कंपनीला कार बदलून देण्याचे किंवा रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले.- ॲड. पी.के. निषाद, तक्रारदारांचे वकील

कारमध्ये बिघाड उद्भवल्यानंतर हे खराब दर्जाच्या पेट्रोलमुळे झाल्याचे आम्ही न्यायालयासमोर मांडले. तसेच कंपनी आणि पेट्रोल पंपाला लिहिलेल्या पत्रासह सर्व कागदपत्रे आयोगाकडे सादर केली. त्यानंतर आयोगाने कार उत्पादक कंपनीला कार बदलून देण्याचे किंवा रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले.- ॲड. पी.के. निषाद, तक्रारदारांचे वकील