मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापीठाचे कुलगुरू फिरोज बख्त अहमद यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रभावी नियम, कायदे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्यानंतर पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. यावेळी फिरोज बख्त यांनी केंद्र सरकारला समान नागरी कायदा लागू करण्याचे निर्देश द्या अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. बख्त यांनी केंद्राला तीन महिन्यांत समान नागरी संहिता तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते फिरोज बख्त हे देशाचे पहिले शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या मोठ्या भावाचे नातू आहेत. टाईम्स नाऊशी बोलताना फिरोज बख्त म्हणाले की, “केंद्राने बंधुता, एकता, राष्ट्रीय एकात्मता याशिवाय लैंगिक न्याय आणि लैंगिक समानता यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व धर्म आणि संप्रदायांच्या सर्वोत्तम पद्धती आणि विकसित देशांचे नागरी कायदे लक्षात घेऊन भारतीय राज्यघटनेच्या भावनेनुसार समान नागरी कायद्याचा मसुदा तीन महिन्यांच्या आत तयार करावा.” "भारत विश्वगुरू होण्याच्या मार्गावर आहे आणि वेळोवेळी, वैयक्तिक कायद्यांमुळे राज्यघटनेच्या सामान्य कामकाजात खूप हस्तक्षेप केला जातो ज्यामुळे देश चालवण्यास अडथळा येत आहे," असे फिरोज बख्त म्हणाले. समान नागरी कायदा काय आहे समान नागरी कायदा म्हणजे भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी, धर्म किंवा जातीचा विचार न करता समान कायदा असणे. समान नागरी कायद्यात, मालमत्तेच्या विभाजनासह विवाह, घटस्फोट आणि दत्तक घेणे या सर्व धर्मांना समान कायदा लागू होईल. समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर प्रत्येक धर्मासाठी समान कायदा असेल. ज्याप्रमाणे हिंदूंना दोन लग्न करण्याची परवानगी नाही, त्याचप्रमाणे मुस्लिमांनाही चार लग्न करण्याची परवानगी नसणार आहे. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून, विधी आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर संबंधितांशी सल्लामसलत केल्यानंतर ते समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्याचे परीक्षण करेल आणि ही बाब महत्त्वाची आणि संवेदनशील आहे आणि त्यासाठी देशातील विविध समुदायांच्या वैयक्तिक कायद्यांचा सखोल अभ्यास आवश्यक आहे, असे म्हटले होते. यापूर्वी सप्टेंबर २०१९ मध्ये, एका खटल्याची सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने 'समान नागरी कायदा' लागू करण्याच्या बाबतीत गोव्याचे उत्तम उदाहरण म्हणून वर्णन केले होते. दरम्यान, केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, सध्या समान नागरी संहिता लागू करण्याची कोणतीही योजना नाही असे म्हटले होते. केंद्राने सांगितले की, समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी राज्यघटनेच्या धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांमध्ये नमूद आहे. सार्वजनिक धोरणाशी संबंधित हा मुद्दा असून त्यावर न्यायालयाकडून कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करता येणार नाहीत. देशात समान नागरी संहिता लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या भाजपा नेत्याच्या केलेल्या जनहित याचिकेवर केंद्राने हे प्रतिज्ञापत्र दिले होते.
