युपीत २००७ ची पुनरावृत्ती होणार? मायावतींचा ‘ब्राह्मण-दलित’ सोशल इंजिनिअरिंगचा फॉर्म्युला यशस्वी होईल का?

मायावतींचा २००७ चा फॉर्म्युला

मयावतींच्या बहुजन समाज पक्षाचा गेल्या काही निवडणुकांमध्ये सातत्याने जनाधार घटत आलेला आहे. २००७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत मायावतींच्या पक्षाने “हत्ती नाही गणेश आहे… ब्रह्मा, विष्णू, महेश आहे…” अशी घोषणा दिली होती. या घोषणेने राज्याचे सामाजिक समीकरण आणि मायावती यांचे राजकीय भविष्य पार बदलून टाकले होते. यामुळे बसपाची ओळख केवळ ब्राह्मणविरोधी आणि दलित-केंद्रित पक्ष न राहता सर्व जाती-जमातींना एकत्र आणणाऱ्या पक्ष अशी तयार झाली. मायावती या आपला २००७ चा विजयी फॉर्म्युला पुन्हा यशस्वी करण्यासाठी उत्सुक दिसत आहेत.

सतीश चंद्र मिश्रा यांच्यावर नवी जबाबदारी

ब्राह्मण समाजाला आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी मायावतींनी त्यांचे विश्वासू आणि पक्षाचा प्रमुख ब्राह्मण चेहरा सतीश चंद्र मिश्रा यांच्याकडे आगामी निवडणुकीशी संबंधित महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. बसपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सतीश चंद्र मिश्रा पक्षाच्या कायदेशीर आणि मीडिया टीमचे नेतृत्व करण्यासह निवडणूक आयोगाशी संबंधित सर्व कामकाजही सांभाळतील, अशी घोषणा मायावती यांनी बुधवारी केली.

मायावती काय म्हणाल्या?

मायावती यांनी एक्सवर याबाबत पोस्ट केली आहे. “बहुजन समाज पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सतीश चंद्र मिश्रा यांच्यावर पक्षाने आता कायदेशीर व प्रसारमाध्यमांशी संबंधित बाबींसह निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे,” अशी पोस्ट मायावतींनी केली. येत्या निवडणुकीसाठी त्यांनी आधीच ब्राह्मण आणि उच्चवर्णीय उमेदवारांच्या नावांची घोषणा करण्यास सुरुवात केली आहे.

आगामी निवडणुकीत जास्तीत जास्त ब्राह्मण उमेदवार देण्याच्या त्यांच्या पक्षाच्या निर्णयामुळे विरोधकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे असे मायावती पुढे म्हणाल्या. “२००७ प्रमाणेच पूर्ण बहुमताचे बसपा सरकार बनवण्याच्या रणनीतीनुसार बसपाने जेव्हापासून समाजातील सर्व घटकांमधून, विशेषतः ब्राह्मण समाजातील लोकांना उमेदवारी देण्यास सुरुवात केली आहे, तेव्हापासून विरोधी पक्षांमध्ये चिंता निर्माण झाल्याचे स्पष्ट दिसते. बहुजन समाजाच्या लोकांनी कारस्थानांपासून सावध राहण्याची गरज आहे,” असा इशारा त्यांनी सपा किंवा भाजपाचे नाव न घेता दिला.

२००७ मध्ये २०६ जागांवर विजय

आगामी निवडणुकांमध्ये उच्चवर्णीय उमेदवारांना तिकीट देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. २००७ मधील मायावतींचा तो ऐतिहासिक विजय हा सर्व जातींना एकत्र घेतल्यामुळे शक्य झाला होता, ज्यामध्ये त्यांनी मोठ्या संख्येने ब्राह्मण आणि उच्चवर्णीयांना आपल्या बाजूने वळवण्यात यश मिळवले होते. मात्र २००७ मध्ये ३० टक्के पेक्षा जास्त मतांच्या टक्क्यांसह २०६ विधानसभा जागा जिंकणाऱ्या बसपाची कामगिरी त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये घसरत गेली. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची मतांची टक्केवारी १२ ट्क्क्यांच्या खाली आली आणि पक्षाला अवघी १ जागा मिळाली.

पक्षाच्या मतदारांमध्ये घसरण

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तर मायावतींच्या पक्षाला उत्तर प्रदेशात एकही जागा जिंकता आली नाही आणि पक्षाच्या मतांची टक्केवारी १० टक्क्यांच्या खाली घसरली. मायावतींनी ब्राह्मणांना पुन्हा आपल्याकडे वळवण्यासाठी सुरू केलेले प्रयत्न हे २००७ चे ते सुवर्णदिवस परत आणण्यासाठीचे पाऊल मानले जात आहे. उत्तर प्रदेशातील एकूण मतदारांमध्ये ब्राह्मण समाज साधारणपणे १० टक्के आहे आणि गेल्या काही निवडणुकांपासून हा वर्ग मोठ्या प्रमाणावर भाजपाच्या पाठीशी उभा राहिला आहे.

आकडेवारी काय सांगते?

सीएसडीएस-लोकनीतीच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ च्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील तब्बल ८९ टक्के ब्राह्मणांनी भाजपाला मतदान केले होते, ज्यामुळे हा मतदारसंघ भाजपाबरोबर ठामपणे उभा असल्याचे दिसते. यासोबतच, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ८७ टक्के
ठाकूर/राजपूत, ८३ टक्के वैश्य आणि ७८ टक्के इतर उच्चवर्णीयांनी भाजपाला मतदान केले होते. याशिवाय, बसपाच्या पारंपरिक दलित मतांमध्ये भाजपाच्या बाजूने झालेली घट हादेखील एक मोठा प्रश्न आहे. राज्यातील एकूण मतदारांपैकी दलितांचे प्रमाण २० टक्के हून अधिक आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव हेसुद्धा मागास, दलित आणि अल्पसंख्याक समीकरणाच्या माध्यमातून दलित मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत सपाच्या याच रणनीतीने भाजपला मोठा धक्का दिला होता.