‘अॅमेझॉन’ आणि ‘ई-बे’ यांसारख्या ऑनलाईन खरेदी संकेतस्थळांमुळे स्वदेशी उद्योगांचे नुकसान होत असल्याचे सांगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सरकारकडे या संकेतस्थळांवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. संघाच्या अर्थशास्त्रीय विभागाकडून ही मागणी करण्यात आली असून मोठ्या प्रमाणावर परदेशी भांडवल असणाऱ्या ‘फ्लिपकार्ट’ या भारतीय कंपनीवर बंदीची कारवाई करण्याची मागणी संघाने केली आहे. स्वदेशी जागरण मंचाच्या शिष्टमंडळाने जानेवारीच्या सुरूवातीला अर्थमंत्री अरूण जेटली यांची भेट घेऊन सरकारच्या परकीय गुंतवणुकीसंदर्भातील धोरणांविषयी नाराजी व्यक्त करत, त्यामध्ये बदल करण्याची मागणी केली. ई-कॉमर्स क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आणण्यावर कायद्याने बंदी घालण्यात यावी. अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्यांना देशात कोणतीही विक्री करू देता नये. कायद्यातील काही तरतुदी आणि पळवाटांचा आधार घेऊन या कंपन्या व्यवहार करत आहेत. त्यामुळे कायद्यातील हे दोष दूर करणे, गरजेचे असल्याचे संघटनेचे राष्ट्रीय संयोजक अश्वानि महाजन यांनी सांगितले. ऑनलाईन व्यवहारांवर सरकारचे नियंत्रण नसल्याचा आरोपही या संघटनेकडून करण्यात आला आहे.