आठवडी बाजारात दुभत्या जनावरांच्या खरेदी-विक्रीबाबतच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात मेघालयात ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने हा अध्यादेश तात्काळ मागे घ्यावा अशी मागणीही विधानसभेत करण्यात आली आहे. आठवडी बाजारात गोवंश विक्रीवर निर्बंध टाकणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने जारी केला होता. या अध्यादेशाविरोधात मेघालय विधानसभेत सोमवारी ठराव मांडण्यात आला. केंद्र सरकारच्या अध्यादेशात त्रुटी असून यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमुळे परिणाम होईल अशी भीती आमदारांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री मुकूल संगमा यांनी मांडलेल्या ठरावाला सर्वपक्षीय आमदारांनी पाठिंबा दिला. पशू-क्रूरता कायद्यात झालेल्या बदलांचा आम्ही विरोध करतो. संविधानातील धर्मनिरपेक्षता आणि एकतेची भावना कायम राहावी यासाठी सरकारने तात्काळ हा अध्यादेश मागे घ्यावा असे ठरावात म्हटले आहे. कत्तलाखन्यांचा विषय हा राज्य सरकारच्या अंतर्गत येतो याकडेही आमदारांनी लक्ष वेधले. केंद्र सरकारच्या अध्यादेशामुळे पूर्वोत्तर राज्यामधील विशेषत: मेघालयवर मोठा परिणाम होईल असे मुख्यमंत्री संगमा यांनी सांगितले. या अध्यादेशाचा राज्यातील अर्थव्यवस्था आणि संस्कृतीवर परिणाम होऊ शकतो अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. गोमांस खाणे हे मेघालयमधील जनतेच्या सवयीचा भाग असून २०१५-१६ मध्ये राज्यात २३ हजार मेट्रीक टन गोमांसची मागणी होती असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मेघालयमध्ये फक्त १२ हजार मेट्रीक टन गोमांस उपलब्ध असून उर्वरित गोमांस बाहेरच्या राज्यातून आले होते असे त्यांनी नमूद केले.
