गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरमधील बहुतेक सर्व राजकीय पक्षांच्या नेतेमंडळींशी दिल्लीमध्ये चर्चा केली. जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे आणि त्याअनुषंगाने विकास साध्य करणे या धोरणांवर या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने चर्चा झाली. मात्र, यानंतर देखील जम्मू-काश्मीरमधील अनेक नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली आहे. त्यापैकी एक नाव म्हणजे पीडीपीच्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना देखील त्यांनी कलम ३७० च्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली होती. आता त्यांनी एका ट्वीटच्या माध्यमातून सरकारवर निशाणा साधला असून "हा तर काश्मीरमधील शांततेच्या खोट्या दाव्याचा पुरावाच आहे", असा दावा केला आहे. अफगानिस्तान आणि काश्मीर. मेहबूबा मुफ्ती यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये अफगाणिस्तान आणि काश्मीरबाबतच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकांची तुलना केली आहे. "केंद्र सरकारने अफगाणिस्तानमधल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर तेथील नागरिकांच्या हक्कांविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, त्याचवेळी जाणूनबुजून काश्मीरमधील जनतेला मात्र हे हक्क नाकारले आहेत", असं मेहबूबा मुफ्ती यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. GOI expresses concern for the rights of Afghan people but wilfully denies the same to Kashmiris. Ive been placed under house arrest today because according to admin the situation is far from normal in Kashmir. This exposes their fake claims of normalcy. pic.twitter.com/m6sR9vEj3S — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) September 7, 2021 "मी घरात नजरकैद." दरम्यान, मुफ्ती यांनी आपल्याला घरात नजरकैदेत ठेवल्याची माहिती दिली आहे. "मला आज माझ्या घरात नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. कारण स्थानिक प्रशासनाला असं वाटतंय की काश्मीरमधील परिस्थिती अजूनही पूर्णपणे सामान्य स्तरावर आलेली नाही. काश्मीरमधील शांततेचे दावे खोटे असल्याचा हा पुरावाच आहे", असं देखील आपल्या ट्वीटमध्ये त्यांनी नमूद केलं आहे. फुटीरतावादी नेते सय्यद अली शाह गिलानी यांचं बुधवारी निधन झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुफ्ती यांना देखील नजरकैदेत ठेवण्यात आलं असावं, असं सांगितलं जात आहे. "हा नव्या भारताचा नवा काश्मीर" रविवारी देखील मेहबुबा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली होती. त्यांचा मृतदेह पाकिस्तानी झेंड्यामझ्ये गुंडाळल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्यावरून मुफ्ती यांनी सरकारवर निशाणा साधला होता. "काश्मीरला एक खुलं तुरुंग केल्यानंतर आता मृत झालेल्या व्यक्तींना देखील सोडलं जात नाहीये. एका कुटुंबाला त्यांच्या मर्जीने जवळच्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर शोक व्यक्त करणं आणि त्याच्यावर अंत्यसंस्कार देखील करू दिले जात नाहीयेत. हा नव्या भारताचा नवा काश्मीर आहे", असं मुफ्ती म्हणाल्या होत्या.
