मासिक पाळीदरम्यान आरोग्य हा मूलभूत हक्क; शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी पॅड्स देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

लैंगिक न्याय आणि शिक्षणातील समानता निश्चित करण्यासाठी दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयात, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सरकारी, अनुदानित किंवा खासगी अशा सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये या सुविधा देणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. न्यायमूर्ती परडीवाला यांच्या या निर्णयात आदेशांचे पालन न झाल्यास कठोर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. यामध्ये खासगी शाळांची मान्यता रद्द करणे आणि सरकारी शाळांमधील त्रुटींकरिता थेट राज्य सरकारांना जबाबदार धरणे यांचा समावेश आहे.

‘संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या हक्कामध्ये मासिक पाळीच्या आरोग्याचा हक्कही समाविष्ट आहे. सुरक्षित, प्रभावी आणि परवडणाऱ्या मासिक पाळी व्यवस्थापन सुविधांमुळे मुलींना लैंगिक व प्रजनन आरोग्याचा सर्वोत्तम दर्जा मिळतो. निरोगी प्रजनन जीवनाच्या हक्कामध्ये लैंगिक आरोग्याविषयी शिक्षण आणि माहिती मिळण्याचाही हक्क समाविष्ट आहे,’ असे खंडपीठाने नमूद केले.

मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन्स शक्यतो शौचालयांच्या परिसरात व्हेंडिंग मशीनद्वारे उपलब्ध करून द्यावेत. ते त्वरित शक्य नसल्यास, शाळेतील ठरावीक जबाबदार व्यक्तीकडे ही व्यवस्था असावी, असेही सांगण्यात आले. शौचालयांबाबत, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ‘प्रत्येक शाळेत वापरता येतील अशी, पाण्याची सोय असलेली, आणि मुले, मुली यांना स्वतंत्र शौचालये’ उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देश देण्यात आले.

गोपनीयता जपणे ही सरकारची जबाबदारी

‘गोपनीयता आणि प्रतिष्ठा या एकमेकांशी घट्ट जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे गोपनीयतेच्या हक्कामध्ये केवळ हस्तक्षेप न करणेच नव्हे, तर व्यक्तीची गोपनीयता सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाय करणेही राज्याची जबाबदारी आहे,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रत्येक शाळेत मासिक पाळी व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र जागा तयार करावी, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच मासिक पाळी आणि पौगंडावस्था याबाबत जनजागृती व प्रशिक्षण देण्यासंबंधीही आदेश दिले गेले.

कोट मासिक पाळी व्यवस्थापनाच्या सुविधांचा अभाव मुलींच्या प्रतिष्ठेला धक्का देतो. कारण प्रतिष्ठा म्हणजे अपमान, बहिष्कार किंवा टाळता येण्यासारख्या वेदनांशिवाय जगणे असते. – सर्वोच्च न्यायालय