केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून देशभरात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अडकलेल्या स्थलांतरित कामगार, पर्यटक आणि विद्यार्थ्यांना आपापल्या घरी जाता येणार आहे. गृहमंत्रालयाने अडकलेल्या या सर्वांना प्रवासाला परवानगी दिली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासंबंधीचा आदेश जारी केला आहे. त्यांची ने-आण करण्याची व्यवस्था राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. आपल्या आदेशात गृहमंत्रालयाने राज्यांना अडकलेल्या लोकांना इतर राज्यात पाठवताना कोणताही गोंधळ होऊ नये यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास सांगितलं आहे.आदेशाप्रमाणे या सर्वांना प्रवासाची परवानगी देण्याआधी तपासणी केली जाणार असून करोनाची लक्षणं नसलेल्यांनाच परवानगी देण्यात येणार आहे.

आदेशात काय म्हटलं आहे ?
लॉकडाउनमुळे अनेक स्थलांतरित कामगार, भाविक, पर्यटक, विद्यार्थी आणि इतर लोक वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकले आहेत. त्यांना काही नियमांतर्गंत आपल्या घरी पाठवण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

१) सर्व राज्यांनी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणं गरजेचं असून अडकलेल्या लोकांना पाठवताना किंवा प्रवेश देताना प्रोटोकॉलचं पालन करणं गरजेचं आहे. राज्यात अडकलेल्या लोकांची यादी नोडल अधिकाऱ्यांनी तयार करणं गरजेचं आहे.
२) जर एखाद्या ग्रुपला एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात प्रवास करायचा असे तर दोन्ही राज्यांनी एकमेकांशी संपर्क साधून रस्त्याने वाहतूक करण्यावर संमती दर्शवणं गरजेचं आहे.
३) प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीचं स्क्रिनिंग केलं जावं. ज्यांच्यामध्ये लक्षण नाहीत त्यांनाच प्रवासाची परवानगी दिली जावी.
४) प्रवासासाठी बसचा वापर केला जावा. या बसेसचं निर्जुंतीकरण करणं तसंच बसमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करणं बंधनकारक असेल.
५) आपल्या इच्छित स्थळी पोहोचल्यानंतर संबंधित लोकांची आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी तपासणी करावी. तसंच त्यांना होम क्वारंटाइन केलं जावं. गरज असली तर संस्थात्मक क्वारंटाइन केलं जावं. त्यांच्यावर आरोग्य कर्मचाऱ्य़ांकडून नजर ठेवली जाईल.

करोनानुळे लॉकडाउन जाहीर करण्यात आले असून अनेक लोक आपल्या घरापासून दूर इतर राज्यांमध्ये अडकले आहेत. यामध्ये स्थलांतरित कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. अनेकांनी तर आपल्या घरी पोहोचण्यासाठी चालत जाण्याचा मार्ग निवडला आहे. यामुळे अनेकांना आपला प्राण गमवावा लागण्याच्याही घटना समोर आल्या आहेत. अनेक राज्यांनी अडकलेल्या कामगार आणि इतरांना आपल्या घरी पोहोचण्यासाठी ट्रेन सुरु कराव्यात अशी मागणी केली आहे. त्यातच आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक कामगार, विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.