अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावाचा जगातील अनेक देशांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे मागील काही महिन्यांपासून कच्च्या तेलाचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेत आहे. रशियाकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलावरून अमेरिका आणि भारतात मध्यंतरी तणाव निर्माण झाला होता. भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवण्यासाठी अमेरिकेकडून प्रयत्न सुरू होते. मात्र, भारताने अमेरिकेच्या दबावाला जुमानलं नाही.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर यांनी आता कच्च्या तेलाच्या मुद्यांवरून अमेरिकेच्या बदलत्या आणि दुटप्पी भूमिकांवर जोरदार टीका केली आहे. ‘अमेरिका कोणत्याही निश्चित तत्त्वावर नाही, तर केवळ स्वतःच्या हितानुसार निर्बंध किंवा आयात शुल्क (टॅरिफ) लादते किंवा उठवते’, अशी टीका एस.जयशंकर यांनी केली. अमेरिकेची धोरणं ही धरसोडीची असल्याचं स्पष्ट करत भारताची कच्च्या तेलाची ४० टक्के आयात रशियाकडूनच असल्याचं पुन्हा एकदा जयशंकर यांनी स्पष्ट केलं आहे.

फिनलंडमधील एका कार्यक्रमात बोलताना मंत्री एस.जयशंकर यांनी भारताच्या राष्ट्रीय हिताचं आणि ऊर्जा सुरक्षेचं समर्थन करत रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या भारताच्या निर्णयाचं समर्थन केलं. रशियन तेलाबाबत पाश्चात्य देशांच्या बदलत्या भूमिकेचा उल्लेख करताना एस.जयशंकर यांनी म्हटलं की, “यात काही मोठं तत्त्व गुंतलेलं आहे असा आव आणू नये. जेव्हा त्यांना सोयीचं वाटतं तेव्हा ते तसं करतात आणि सोयीचं वाटत नाही तेव्हा करत नाहीत.”

हेही वाचा

दरम्यान, रशियाबरोबरचे भारताचे संबंध आणि रशियन तेलाची खरेदी यांबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना एस.जयशंकर यांनी म्हटलं की, “भारताचे ऊर्जेबाबतचे निर्णय हे भू-राजकारणापेक्षा परवडणारी किंमत आणि उपलब्धता यांवर आधारित असतात. मी या ठिकाणी दोन गोष्टी नमूद करतो. आम्ही किंमत आणि उपलब्धता पाहूनच तेलाची खरेदी करतो. त्या काळात बाजारात रशियन तेल मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतं. कारण युरोपीय देश प्रामुख्याने मध्य पूर्वेकडून तेल खरेदी करत होते. त्यामुळे रशिया आमचा पारंपरिक पुरवठादार होता.”

‘परिस्थितीनेच आम्हाला एका दिशेने जाण्यास भाग पाडलं’

“युक्रेन युद्धापूर्वी भारत रशियन कच्च्या तेलाचा मोठा खरेदीदार नव्हता. २०२२ पर्यंत आम्ही रशियन तेलाची फारशी खरेदी केली नव्हती. मात्र, परिस्थितीमुळे आम्हाला त्या बाजारात उतरणं भाग पडलं. मला हे आवर्जून सांगावं लागेल की, रशियन पुरवठादार हे सातत्यपूर्ण राहिले आहेत. ते तेलाचा साठा उपलब्ध करून देतात आणि मग तुम्ही तिथे जाऊन जी सर्वात वाजवी दरात व सहज उपलब्ध असलेल्या तेलाची खरेदी करतो”, असं एस.जयशंकर यांनी स्पष्ट केलं.

अमेरिकेची धोरणं धरसोडीची : एस.जयशंकर

“रशियावर निर्बंध लादल्यानंतर जागतिक ऊर्जा बाजारपेठा स्थिर ठेवण्याचं महत्त्व अमेरिकेने मान्य केलं होतं. लोकांनी हे लक्षात ठेवावं अशी माझी इच्छा आहे. जागतिक बाजारपेठा स्थिर करण्यासाठी अमेरिकेनेच भारताला रशियन तेल खरेदी करण्यास सांगितलं होतं. पण आम्ही किंमत आणि उपलब्धता पाहून तेल खरेदी करतो. सध्याची स्थिती पाहता गेल्या वर्षी रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल आमच्यावर आधी टॅरिफ लादलं. त्यानंतर अमेरिकेने पुन्हा ते निर्बंध उठवले. त्यामुळे यात काही मोठं तत्त्व वगैरे गुंतलेलं आहे असं आपण समजू नये. कारण कधी निर्बंध लावायचे, कधी निर्बंध उठवायचे, सोयीचं असेल तेव्हा काही निर्णय घ्यायचे आणि सोयीचं नसेल तेव्हा नाही घ्यायचे हे असं चालतं का? आपण सर्वजण समजूतदार आहोत. यातला खेळ काय आहे हे आपल्याला माहिती आहे. याला नैतिकतेचा मुद्दा बनवणं योग्य आहे असं मला वाटत नाही”, असं म्हणत एस.जयशंकर यांनी अमेरिकेच्या धोरणावर टीका केली.

भारताची तेलाची ४० टक्के आयात रशियाकडून : एस.जयशंकर

“भारताचं ऊर्जा धोरण हे राष्ट्रीय हित आणि अर्थव्यवस्थेसाठी परवडणाऱ्या दरात इंधन पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर आधारित आहे. आज रशिया हा आमचा तेलाचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. एकूण पुरवठ्यापैकी रशियाचा वाटा ४० टक्क्यांच्या आसपास आहे. गॅस पुरवठ्याच्या बाबतीत अमेरिका हा आमचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. मात्र या वर्षाच्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत अशी स्थिती नव्हती. तेव्हा कतार हा मुख्य पुरवठादार होता. थोडक्यात सांगायचं तर, जग आता त्या क्षेत्रावरील (रशिया-युक्रेन परिसरावरील) अवलंबित्व कमी करून जोखीम टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे. लोक ऊर्जेचे पर्यायी स्रोत शोधत आहेत. २०२२ मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर, सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या रशियन कच्च्या तेलाचा भारत हा एक प्रमुख खरेदीदार म्हणून समोर आला. नवी दिल्लीने सातत्याने ही भूमिका मांडली की, त्यांची तेल खरेदी ही व्यावसायिक बाबी आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या गरजांवर आधारित आहे”, असं एस.जयशंकर यांनी स्पष्ट केलं.