पीटीआय, नवी दिल्ली : बिहारच्या नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळात ७२ टक्के मंत्र्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल आहेत. स्वयंसेवी संघटना ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ (एडीआर) या संघटनेने ही माहिती दिली. अगदी मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्याविरुद्धही गुन्हे दाखल आहेत. भाजपची साथ सोडून राष्ट्रीय जनता दलाशी (राजद) महाआघाडी करून सरकार स्थापन करणाऱ्या मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी मंगळवारी ३१ मंत्र्यांचा समावेश करून मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला होता. या विस्तारानंतर ‘एडीआर’ आणि ‘बिहार इलेक्शन वॉच’तर्फे मुख्यमंत्र्यांसह ३३ पैकी ३२ मंत्र्यांच्या २०२० मधील विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीचे विश्लेषण केले. ‘एडीआर’च्या अहवालानुसार संयुक्त जनता दलाचे नेते आणि कॅबिनेट मंत्री अशोक चौधरी हे विधान परिषदेचे नियुक्त सदस्य असल्याने त्यांना असे प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्याची मुभा मिळाली आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी, आर्थिक स्वरूपाचे गुन्हे अथवा अन्य तपशील सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नाही. या अहवालानुसार २३ मंत्र्यांविरुद्ध (७२ टक्के) गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल आहेत. यापैकी १७ मंत्र्यांविरुद्ध (५३ टक्के) गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तसेच २७ मंत्री (८४ टक्के) कोटय़ाधीश आहेत. या अहवालानुसार, मधुबनी मतदारसंघाचे आमदार समीरकुमार महासेठ हे सर्वाधिक संपत्ती असणारे मंत्री आहेत. त्यांची घोषित संपत्ती २४ कोटी ४५ लाख आहे. सर्वात कमी संपत्ती असलेले मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम आहेत, ज्यांची घोषित संपत्ती १७ कोटी ६६ लाख रुपये आहे. आठ मंत्र्यांनी (२५ टक्के) त्यांची शैक्षणिक पात्रता आठवी ते बारावी उत्तीर्ण असल्याचे जाहीर केले. तर २४ मंत्र्यांची (७५ टक्के) पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवीधर अशी आपली शैक्षणिक पात्रता असल्याचे जाहीर केले आहे.
