नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेने भाजपच्या १२ आमदारांवर केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे़ न्यायमूर्ती ए़ एम़ खानविलकर यांच्या खंडपीठाने एका आठवड्यात लेखी निवदेने सादर करण्याचे निर्देश पक्षकारांना दिले़ त्याआधी ११ जानेवारीला या प्रकरणावर सुनावणी घेताना न्यायालयाने निलंबनाच्या कालावधीबाबत नाराजी व्यक्त केली होती़ वर्षभर निलंबन ही हकालपट्टीपेक्षा कठोर शिक्षा असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले होते़ वर्षभराचे निलंबन ही संबंधित आमदाराच्या मतदारसंघाला शिक्षा असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली होती़