प्रकाशितच झालं नाही, मग राहुल गांधींना कसं मिळालं? माजी लष्करप्रमुख नरवणेंच्या पुस्तकाबद्दल आत्तापर्यंत कोणती माहिती आली समोर?

२०२४ मध्ये भारतीय लष्कराचे माजी प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांचे ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ हे आत्मचरित्र प्रकाशित होणार होते. या पुस्तकाच्या प्री-ऑर्डर्सदेखील स्वीकारण्यात आल्या होत्या, तसेच ऑनलाईन पोर्टलवर पुस्तकाची नोंदणी देखील झाली होती. याबरोबरच पुस्तकाच्या प्रसिद्धीचे कामही केले जात होते. मात्र, अचानक या पुस्तकाचे प्रकाशन थांबवण्यात आले. दोन वर्षे उलटूनही हे पुस्तक अद्यापही प्रकाशित झालेले नाही.

पुस्तक प्रकाशित नसले तरी गेल्या आठवड्यात या पुस्तकाची एक छापील प्रत सर्वांना पाहायला मिळाली. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे पुस्तक कोणत्याही पुस्तकाच्या दुकानात किंवा किंवा ऑनलाइन मार्केटप्लेसवर दिसले नाही, तर संसदेमध्ये विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या हातात पाहायला मिळाले.

राहुल गांधी यांच्या हातात दिसलेले हे पुस्तक हे काही हस्तलिखित किंवा एखाद्या मासिकामधील उतारा नव्हता, तर ते त्याच पुस्तकाची हार्डकव्हर प्रत होती. हे पुस्तक छापलेच गेले नसल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे.

यानंतर एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तो म्हणजे एक संरक्षण-संबंधित आत्मचरित्र ज्याच्या प्रकाशनासाठी संरक्षण मंत्रालयाकडून अधिकृत परवानगी मिळालेली नाही, ते संसदेपर्यंत कसे पोहचले?

वाद काय आहे?

संसदेत अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अधिवेशनादरम्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आभाराचा प्रस्ताव मांडण्याच्या तयारीत असतानाच या वादाला तोंड फुटले. राहुल गांधी यांनी जनरल नरवणे यांच्या अप्रकाशित आत्मचरित्रावर आधारित एका मासिकातील लेखाचे काही उतारे वाचून दाखवले, ज्यावर सत्ताधारी खासदारांकडून तीव्र प्रतिक्रिया देण्यात आली.

केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी राहुल गांधी यांना सभागृहात आव्हान दिले. जर पुस्तक प्रकाशित झाले असते, तरच त्यामधील उतारा वाचून दाखवला जाऊ शकतो. मात्र जर तसे नसेल तर त्याचा संदर्भ देणे अयोग्य आहे, असे सिंह म्हणाले.

मात्र दोन दिवसांनी राहुल गांधी थेट ते पुस्तकच घेऊन संसदेत पोहचले, यावेळी त्यांनी हे पुस्तक पंतप्रधान मोदीना भेट द्याण्याची इच्छा देखील व्यक्त केली.

पुस्तकाच्या पी-ऑर्डरला मंजुरी

‘फोर स्टार्स ऑफ डॅस्टिनी’ या पुस्तकामध्ये जनरल नरवणे यांच्या लष्करी कारकिर्दीतील जवळपास चार दशकांचा प्रवास मांडण्यात आलेला आहे. ज्यामध्ये त्यांच्या सेकंड लेफ्टनंट म्हणून मिळालेल्या नियुक्तीपासून ते १९६२ नंतरच्या भारत-चीनमधील लष्करी संघर्षाच्या काळातलष्कराचे नेतृत्व करण्यापर्यंतच्या आठवणींना उजाळा देण्यात आलेला आहे. हे पुस्तक पेंग्विन रँडम हाऊस इंडियाकडून प्रकाशित करण्यात येणार होते. मात्र हे पुस्तकाला मंजुरीमिळवण्यात अडचणींचा सामना करावा लागला.

द इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार संरक्षण मंत्रालयाने २०२० ते २०२४ दरम्यान ३५ सैन्य अधिकाऱ्यांच्या पुस्तकांना मंजुरी दिली आहे. फक्त नरवणे यांच्या पुस्तकाची मंजुरी रखडली आहे.

गलवान संघर्ष आणि अग्निपथ भरती योजना यांसारख्या संवेदनशील विषयांवरील या प्रकाशित न झालेल्या पुस्तकातील काही उतारे, २०२३ मध्ये पीटीआय या वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केले होते.

हस्तलिखित आणि पुस्तक

पुस्तकाचे एक हस्तलिखित छाननी करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय किंवा लष्कराच्या मुख्यालयाला एका सॉफ्ट कॉपीच्या स्वरूपात दिले जाते, द कॅराव्हॅन या मासिकाने याच कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित लेख लिहिला होता, ज्याचा संदर्भ पुढे राहुल गांधी यांनी संसदेत दिला.

हा लेख लिहिणारे द वायरचे पत्रकार सुशांत सिंह यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की त्यांनी लेख प्रसिद्ध करण्यापूर्वी संरक्षण मंत्रालय, जनरल नरवणे आणि प्रकाशक यांच्याशी संपर्क साधला होता, पण त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की यापैकी कोणीही हस्तलिखितातील त्या उताऱ्यांच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही.

मात्र सिंह यांच्यासाठी देखील पुस्तकाची छापील प्रत पाहणे आश्चर्याची बाब होती. इंडिया टुडे डिजिटलने या गोष्टीची पुष्टी केली आहे की, ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’च्या प्रती २०२४ च्या सुरुवातीलाच दिल्लीतील पुस्तकांच्या दुकानात पोहोचल्या होत्या, मात्र नंतर त्या परत मागवण्यात आल्या.

नवी दिल्लीतील एका पुस्तकाच्या दुकानातील कर्मचाऱ्याने इंडिया टुडे डिजिटलला सांगितले की, या पुस्तकासाठी शेकडो प्री-ऑर्डर्स घेण्यात आल्या होत्या. एप्रिल २०२४ मध्ये नियोजित असलेल्या प्रकाशनापूर्वीच पुस्तकाच्या प्रती दुकानात पोहोचल्या होत्या, पण पुस्तकावरून वाद झाल्यानंतर त्या सर्व परत पाठवाव्या लागल्या.

हे प्रश्न अनुत्तरित प्रश्न

जनरल नरवणे यांनी स्वतः गेल्या वर्षी खुशवंत सिंग लिटरेचर फेस्टिव्हलमध्ये सांगितले होते की, त्यांचे हस्तलिखित गेल्या वर्षभरापासून संरक्षण मंत्रालयाकडे रिव्ह्यूसाठी देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे छापलेली पुस्तकाची प्रत कशी अस्तित्वात आली याबद्दलचे स्पष्टीकरण मिळत नाही.

इंडिया टुडे डिजिटलने पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न देखील केला, मात्र प्रकाशकांनी उत्तर देणे टाळले.

लल्लनटॉपच्या नेतानगरी या कार्यक्रमात इंडिया टुडे समूहाच्या पॉलिटिकल एडिटर म्हणाल्या की, सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे पुस्तक राहुल गांधींना खुद्द लेखकाकडूनच मिळाले होते, मात्र ते सार्वजनिक करण्यासाठी नव्हते.

पुस्तकाचे प्रकाशक किंवा सरकार यांपैकी कोणीही अद्याप उघडपणे हे स्पष्ट केलेले नाही की, हे पुस्तक अंतिम मंजुरी मिळण्यापूर्वीच छापण्यात आले होते का? की एकदा मंजुरी देऊन नंतर ती मागे घेतल्यामुळे पुस्तक बाजारातून परत मागवण्यात आले.

दरम्यान राहुल गांधींनी या पुस्तकाची प्रत मिळाली कशी? हा एकच प्रश्न अनुत्तरित नाही, तर सरकार अद्याप हे पुस्तक प्रकाशित झालेले नाही असे म्हणत असताना, ते छापलेल्या स्वरुपात दुकाने आणि संसदेपर्यंत कसे पोहचले? या देखील पश्नाचे उत्तर मिळणे अद्याप बाकी आहे.