केंद्र सरकार आणखी एका शेतकऱ्यांच्या मागणीसमोर झुकलं आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतात पिकांचे उरलेले अवशेष जाळण्याला गुन्ह्याच्या कक्षेबाहेर करण्यात येईल, असं सांगितलंय. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ही मागणी देखील पूर्ण झालीय. नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपआपल्या घरी परतावं. पंतप्रधान मोदींनी तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा आधीच केली आहे. त्यामुळे आता आंदोलन सुरूच ठेवण्याचं कोणतंही कारण शिल्लक नाही. शेतकऱ्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवावा." आंदोलक शेतकऱ्यांवर दाखल गुन्ह्यांचं काय? शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपैकी एक प्रमुख मागणी म्हणजे आंदोलनादरम्यान हजारो शेतकऱ्यांविरोधात दाखल गुन्हे मागे घेण्याची आहे. यावर नरेंद्र सिंह तोमर यांनी चेंडू राज्यांच्या कोर्टात टोलवला आहे. "गुन्हे मागे घेण्याचा विषय राज्यांचा आहे. संबंधित राज्यच त्यावर निर्णय घेऊ शकतात," असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. हेही वाचा : “…तर शेतकरी आंदोलन स्थळावरून माघारी फिरतील”, राकेश टिकैत यांचा केंद्र सरकारला अल्टिमेटम! शेतातील पिकांना किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभाव देण्याचा कायदा करा, ही देखील शेतकरी आंदोलनाची मुख्य मागणी आहे. त्यावर नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, "पंतप्रधान मोदींनी पिकांना हमीभाव देण्याच्या विषयावर समिती गठीत केली आहे. त्याचा अहवाल येताच निर्णय घेतला जाईल." सोमवारपासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार सोमवारपासून (२९ नोव्हेंबर) संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्यामुळे याच दिवशी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या पटलावर ठेवला जाणार आहे. त्यामुळे भाजपाने आपल्या खासदारांना तीन ओळीचा व्हिप जारी करत हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
