“देशात २०२० मध्ये शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये १८ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. एकूण आत्महत्यांच्या प्रमाणामध्ये सुद्धा १० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एन.सी.आर.बी.) ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. देशातील आत्महत्यांच्या एकूण घटनांमध्ये मजुरांच्या आत्महत्या सर्वाधिक २४.६ टक्के असल्याचेही अहवालात सांगण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने शेतकरी, मजुरांचे उत्पन्न नव्हे तर आत्महत्या वाढविल्या आहेत.” असा आरोप किसना सभेने केलेला आहे.

किसान सभेचे नेते डॉ.अजित नवले यांनी म्हटलं आहे की, “शेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करू असं आश्वासन देत जे सरकार सत्तेवर आलं, त्या सरकारच्या सत्तेत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात तर काही वाढ झाली नाही. परंतु, दुर्दैवाने एकाच वर्षात तब्बल १८ टक्के वाढ ही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये झाली. शेतकऱ्यांबरोबरच रोजगाराचं आवाहन युवकांना विद्यार्थ्यांना, श्रमिकांना या सरकारने दिलेलं होतं. मात्र रोजंदारीवर जाणाऱ्या कामगारांना काम न मिळाल्यामुळे आणि आर्थिक संकटामुळे त्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण हे एकुण आत्महत्यांच्या तुलनेत २४.६ टक्क्यांपर्यंत गेलेलं आहे. ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. कृषी क्षेत्राला, ग्रामीण भागाला आणि श्रमिकांच्या विभागाला मातीत घालायचं आणि आपल्य कॉर्पोरेट घरण्यांना मदत होईल, अशाप्रकारची आर्थिक धोरणं राबवायची. यामुळेच शेतकऱ्यांचं श्रमिकांचं मजुरांचं आणि ग्रामीण भागाचं एकप्रकारे संबंधपणे वाटोळं या काळात झालेलं दिसत आहे.”

तसेच, “शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये देखील सर्वात जास्त आत्महत्या संबंध देशभराच्या तुलनेत पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात नोंदवल्या गेलेल्या आहेत. तब्बल ४ हजार ६ आत्महत्या या एकाच वर्षी महाराष्ट्रात झाल्याचं चित्र, या अहवालामधून समोर आलेलं आहे. संबंध देशभर शेतकऱ्यांना अत्यंत कठीण काळाला समोरं जावं लागत आहे, हेच यामधून स्पष्ट होतय. तीन कृषी कायदे जर अंमलबजावणीत आले. तर हे चित्र अजुन विदारक होईल, अशाप्रकारची भीती किसान सभेने व्यक्त केलेली आहे. सरकारने आपल्या कृषी धोरणाचा पुनर्विचार करावा आणि या आत्महत्या थांबवण्यासाठी ठोस पावलं टाकावीत, अशा प्रकारची अपेक्षा किसना सभा व्यक्त करत आहे.”

किसान सभेने राज्यनिहाय शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी देखील दिली –

महाराष्ट्र – ४००६, कर्नाटक-२०१६, आंध्र प्रदेश-८८९, मध्य प्रदेश-७३५, छत्तीसगड-५३७, तमिळनाडू-४७७, केरळ-३९८, हरियाणा-२८०, पंजाब -२५७ तसेच, रोजंदारीवरील मजूर – २४.६ टक्के, गृहिणी-१४.६ टक्के, व्यवसायिक-११.३ टक्के, बेरोजगार-१०.२ टक्के, नोकरदार-९.७ टक्के, विद्यार्थी ८.२ टक्के, शेतकरी- ७ टक्के, निवृत्त नोकरदार १ टक्का, इतर १३ टक्के

याचबरोबर, एन.सी.आर.बी. च्या मते १९६७ नंतर २०२० मध्ये आत्महत्यांच्या प्रमाणात सर्वाधिक वाढ झाली आहे. देशात जानेवारी २०२० ते डिसेंबर २०२० या काळात एकूण १ लाख ५३ हजार ५२ आत्महत्यांची नोंद झाली. म्हणजेच दर दिवशी सरासरी ४१९ जणांनी आपले आयुष्य संपवले. २०१९ च्या तुलनेत हे प्रमाण १० टक्‍क्‍यांनी अधिक आहे. अशी माहिती देखील किसान सभेने दिली आहे.