केंद्रात शिंदे गटाचं वजन वाढलं! सत्तांतरणानंतर PM मोदींच्या सरकारने शिंदे गटाकडे सोपवली पहिली महत्त्वाची जाबबदारी | Modi Government give parliamentary committee head post to cm eknath shinde group mp Prataprao Jadhav scsg 91 | Loksatta

केंद्रात शिंदे गटाचं वजन वाढलं! सत्तांतरणानंतर PM मोदींच्या सरकारने शिंदे गटाकडे सोपवली पहिली महत्त्वाची जाबबदारी

भाजपा आणि शिंदे गटाचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही आठवड्यांमध्येच शिवसेनेच्या १८ पैकी १२ खासदारांनीही शिंदे गटामध्ये प्रवेश केला

केंद्रात शिंदे गटाचं वजन वाढलं! सत्तांतरणानंतर PM मोदींच्या सरकारने शिंदे गटाकडे सोपवली पहिली महत्त्वाची जाबबदारी
पहिल्यांदाच शिंदे गटाकडे सोपवण्यात आली जबाबदारी

शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडल्यानंतर ४० आमदारांच्या समर्थनाच्या आधारे बंडखोर आमदारांचे नेते एकनाथ शिंदे हे भाजपाच्या मदतीने मुख्यमंत्री झाले. राज्यामध्ये भाजपा आणि शिंदे गटाचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही आठवड्यांमध्येच शिवसेनेच्या १८ पैकी १२ खासदारांनीही शिंदे गटामध्ये प्रवेश केला. इतकच नाही तर शिवसेनेचं लोसभेमधील गटनेते पदही राहुल शेवाळे यांना मिळालं. याच घडामोडींनंतर आता केंद्रात प्रथमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शिंदे गटाकडे मोठी जबाबदारी सोपवली आहे.

नक्की वाचा >> शिंदे vs ठाकरे: “धनुष्यबाण आमच्याकडे आला तर…”; पक्षचिन्ह ‘१०० टक्के आम्हाला मिळेल’ म्हणत शिंदे गटाचं विधान

केंद्र सरकाकडून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या संसदेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी शिंदे गटातील खासदाराची वर्णी लागली आहे. शिंदे गटातील खासदार असणाऱ्या प्रतापराव जाधव यांना अध्यक्ष बनवण्यात आलं आहे. राज्यातील सत्तांतरण आणि खासदारांनी शिंदे गटात सहभागी झाल्यानंतर मोदी सरकारने पहिल्यांदाच एवढी मोठी जबाबदारी शिंदे गटाकडे सोपवली आहे.

नक्की वाचा >> “बाबा रुग्णालयात असताना पक्ष फोडल्याची टीका करणारे स्वत: स्विझर्लंडला होते”, “ठाकरे लंडनला असायचे तेव्हा आम्ही नालेसफाई…”

शिवसेनेमध्ये ३० वर्षांहून अधिक कालावधीपासून असणाऱ्या प्रतापराव जाधवांनी जुलै महिन्यामध्ये शिंदे गटामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. बुलडाणा जिल्ह्याचे राजकारण प्रतापराव जाधव यांच्या नावाभोवती फिरते असं म्हटलं जातं. मातब्बर नेते म्हणून प्रतापराव जाधव यांची ओळख आहे. विधानसभेत व लोकसभेत सलग तीन वेळा ते निवडून आले आहेत. १९८९ पासून बुलढाणा जिल्ह्यात शिवसेना रुजिवण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे.

नक्की वाचा >> Dasara Melava: ‘फिरायला नेतो’ सांगून परराज्यातील कामगारांना पुण्यातून CM शिंदेंच्या मेळाव्याला आणलं; म्हणे, “राज ठाकरेंच्या…”

शिंदेंनी बंडखोरी केल्यापासूनच महिनाभर तळ्यात-मळ्यात भूमिका घेतल्यानंतर जाधवांनी अखेर शिंदे गटासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. ३३ वर्षांपासून ‘मातोश्री’सोबत निष्ठेचे शिवबंधन तोडून त्यांनी भविष्याच्या विचारातून नव्या मार्गावरील वाटचाल सुरू केली आहे. पुत्र ऋषिकेश जाधव याच्या राजकीय भविष्यासाठीच त्यांनी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा त्यांच्या जिल्ह्यात आहे. केंद्र सरकार स्तरावरील मतदारसंघातील प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी व पुत्र ऋषिकेश व स्वत:चे राजकीय भवितव्य लक्षात घेता प्रतापराव जाधवांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. त्यातच आता नवीन जबाबदारी जाधव यांच्याकडे सोपवण्यात आल्याचं त्यांचं शिंदे गटातील महत्तव अधिक वाढणार आहे.

नक्की वाचा >> Dasara Melava : उद्धव ठाकरेंच्या दसरा मेळाव्यातील भाषणावर मनसेची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “विचार ही नाही आणि…”

स्थायी समितीचं काम काय?
संसद हे कायदेमंडळ असून नवे कायदे करणे वा जुने कायदे रद्द करण्याचे प्रमुख काम संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये होते. सभागृहांत मांडलेल्या विधेयकावर चर्चा करून त्याला संमती दिली जाते. मात्र, अनेक महत्त्वाच्या, संवेदनशील वा तांत्रिक- शास्त्रीय- तंत्रज्ञानविषयक मुद्दय़ांवर वेळेअभावी सभागृहांमध्ये सखोल चर्चा होऊ शकत नाही. अशा वेळी विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी स्थायी समितीत त्याचा विविधांगांनी विचार केला जाऊ शकतो. मूळ विधेयकात दुरुस्ती सुचवली जाऊ शकते. स्थायी समितीच्या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे विधेयकात बदल केले जाऊ शकतात. एखादे विधेयक मागेही घेतले जाऊ शकते.

नक्की वाचा >> Dasara Melava: “…तेव्हा राज ठाकरेंना शिव्या घालण्याचे आदेश ‘मातोश्री’वरुन आले”; शिंदे गटातील खासदाराचा खळबळजनक आरोप

सरकारी खर्चावर देखरेख करणे, कायद्याचा सखोल विचार करणे, मंत्रालयाशी निगडित धोरणांवर विषयवार चर्चा करणे व आढावा घेणे ही स्थायी समितीची प्रमुख कामे असतात. त्यासाठी गरज भासल्यास तज्ज्ञांचा सल्लाही घेतला जातो. स्थायी समित्या संसदेतील चर्चाचा अविभाज्य घटक असतात. संसदीय कामकाजाचे कायदे आणि नियमांच्या अंतर्गत स्थायी समित्या कार्यान्वित होतात. त्यांच्यावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण नसते, उलट या समित्या केंद्राच्या धोरणांवर अंकुश ठेवत असतात. वित्तीय, विषयवार आणि संसदीय कामकाजाशी निगडित अशा तीन प्रकारच्या स्थायी समित्या असतात.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Next Story
वंदे भारत एक्स्प्रेसचं ‘नाक’ तुटलं, पीएम मोदींनी उद्घाटन केल्यानंतर सहाव्या दिवशीच अपघात

संबंधित बातम्या

VIDEO: धक्कादायक! श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणातील आरोपी आफताबवर तलवारीने हल्ला करण्याचा प्रयत्न
आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डींच्या बहिणीला तेलंगणात अटक, गाड्यांचीही जाळपोळ; काय आहे प्रकरण?
संजय राऊतांना कोर्टात बोलवून अटक होणार? कटकारस्थानाबाबत मोठा गौप्यस्फोट
“महिलांनी कपडे घातले नसले तरी…” त्या विधानानंतर बाबा रामदेव यांची माफी
राज्यपालांची पदमुक्त होण्याची इच्छा? राजभवनाने दिलं स्पष्टीकरण, म्हणाले…

व्हिडिओ

ताज्या बातम्या
शेतकऱ्याचा नादच खुळा! शेतात आलेल्या सिंहिंणींना दिलं जशाच तसं उत्तर, Viral Video पाहून म्हणाल ‘कमाल है’
सुपरस्टार चिरंजीवी यांनी चित्रपट महोत्सवात चाहत्यांना दिलं मोठं वचन; म्हणाले “मी चित्रपटसृष्टी…”
पुणे शहरात रिक्षा बंद, प्रवाशांचे हाल; मागणी पूर्ण होईपर्यंत बंद सुरू ठेवण्याचा निर्धार
आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डींच्या बहिणीला तेलंगणात अटक, गाड्यांचीही जाळपोळ; काय आहे प्रकरण?
निधीअभावी पुणे जिल्हा परिषदेच्या अत्याधुनिक अभिलेख कक्षाचे काम रखडले