अधिकृत आकडेवारीनुसार, कंपनी कायद्यांतर्गत योग्य प्रक्रियेचे पालन न केल्याने गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत ३.९६ लाखांहून अधिक कंपन्यांना अधिकृत रेकॉर्डमधून काढून टाकण्यात आले. कंपनी कायदा, २०१३ ची अंमलबजावणी करणाऱ्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने गेल्या आर्थिक वर्षात १२,८९२ कंपन्यांना अधिकृत रेकॉर्डमधून काढून टाकले, तर २०१९-२० मध्ये ही संख्या २,९३३ होती. राज्यसभेत कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंग यांनी मंगळवारी दिलेल्या लेखी उत्तरात दिलेल्या माहितीवरून असे दिसून येते की, गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत एकूण ३,९६,५८५ कंपन्यांना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजमधून काढून टाकण्यात आले आहे. २०१७-१८ मध्ये २,३४,३७१ आणि २०१८-१९ मध्ये १,३८,४४६ कंपन्यांच्या तुलनेत २०१६-१७ मध्ये एकूण ७,९४३ कंपन्या नोंदणीतून काढून टाकण्यात आल्या. अनुपालनाअभावी अनेक कंपन्या बंद पडल्या का, असे विचारले असता मंत्र्यांनी 'हो' असे उत्तर दिले. एका वेगळ्या लेखी उत्तरात सिंग म्हणाले की, सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फ्रेमवर्कवर आधारित आहे आणि सीएसआर अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कंपन्यांना वार्षिक आधारावर एमसीए २१ रजिस्ट्रीकडे अशा कार्यांचे तपशील दाखल करावे लागतात. भारत सर्वाधिक असमानता असलेल्या देशांच्या यादीत सामील; एक टक्के लोकांकडे देशाची २२ टक्के संपत्ती कंपनी कायद्याच्या कलम २४८ (१) च्या तरतुदींनुसार, कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन केल्यानंतर कंपनीचे नाव काही अटींच्या अधीन राहून रजिस्टरमधून काढून टाकले जाऊ शकते. कंपन्यांना रजिस्टरमधून काढून टाकण्यासाठी हे ज्या कंपन्यांनी तात्काळ आधीच्या दोन आर्थिक वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणताही व्यवसाय किंवा ऑपरेशन केले नाही आणि या कंपन्यांनी निष्क्रिय कंपनीसाठी अर्ज केलेला नाही असा विश्वास ठेवण्याचे वाजवी कारण रजिस्ट्रारकडे असल्यास या अटींचा वापर केला जातो. महाराष्ट्र सरकारचे १२ कंपन्यांसोबत ५,०५१ कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी ५,०५१ कोटी रुपयांच्या १२ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई म्हणाले की, या सामंजस्य करारांमुळे ९,००० हून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. एका अधिकृत निवेदनानुसार, देसाई म्हणाले की, 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.०' उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्राने एकूण १.८८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. यामुळे ३.३४ लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. या सामंजस्य करारांमुळे माहिती तंत्रज्ञान, अवकाश संशोधन, जैवइंधन, इलेक्ट्रिक वाहने, इथेनॉल उत्पादन आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रांना चालना मिळेल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
