“हिंदू धर्माचीही नोंदणी झालेली नाही”, सरसंघचालक मोहन भागवतांच्या विधानाची चर्चा; RSS च्या नोंदणीबाबत नेमकं काय म्हणाले?

“आम्हाला अशा आरोपांची सवय” – मोहन भागवत

कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाविषयी बोलताना मोहन भागवत म्हणाले, “मला यावर उत्तर द्यायचे नाही. सध्या माझ्या डोक्यात अनेक विचार सुरू आहेत. आरएसएसचे कार्य अत्यंत खुल्या पद्धतीने चालते. हे सर्व केवळ राजकारण सुरू असून, आम्हाला आता अशा गोष्टींची सवय झाली आहे. संघाची स्थापना झाल्यानंतर अवघ्या १० ते १५ वर्षांतच त्याच्या नोंदणीबाबतच्या मागण्या आणि वाद सुरू झाले होते. उलट, असे आरोप झाले नाहीत तर आम्हाला काहीतरी राहून गेल्यासारखे वाटते.”

ते पुढे म्हणाले, “संघाची स्थापना ब्रिटिशकाळात झाली. मूळ हिंदू धर्माचीही कुठे नोंदणी झालेली नाही; जगातील अशा अनेक गोष्टींची नोंदणी झालेली नाही. ज्यांना सरकारकडून निधी किंवा आर्थिक मदत हवी असते, त्यांना नोंदणीची आवश्यकता असते. परंतु, सरकारला आरएसएसचे अस्तित्व पूर्णपणे माहीत आहे. म्हणूनच सरकारने आतापर्यंत संघावर दोन वेळा बंदी घातली होती. नंतर कोर्टाच्या आदेशाने आणि स्वयंसेवकांनी सत्याग्रह केल्यामुळे ही बंदी उठवण्यात आली. आरएसएसवर बंदी घातली गेली, याचा अर्थच असा की त्याचे अस्तित्व सरकारला ठाऊक आहे. त्यामुळे अशा राजकीय गोष्टी घडत असतात.”

“१९५० मध्येच घटना सादर केली होती”

“गेल्या १०० वर्षांत आम्हाला कोणीही असे सांगितले नाही की आम्ही नोंदणी केलीच पाहिजे. आरएसएसची लिखित घटना सरकारकडे उपलब्ध आहे, जी आम्ही १९५० मध्येच सादर केली होती. त्या वेळी सरकार म्हणू शकले असते की, आधी तुम्ही तुमची संघटना नोंदणीकृत करा आणि मगच आम्ही ही घटना मान्य करू; पण ते तसे म्हणाले नाहीत. मग आता मी यावर उत्तर का देऊ? हे सगळे निव्वळ राजकारण आहे आणि या पत्राला गांभीर्याने घेण्याची अजिबात गरज नाही. यातून लोकांच्या मनात संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय; पण ते शक्य नाही, कारण लोकांना आम्ही कोण आहोत आणि काय काम करतो हे चांगलेच माहीत आहे,” असेही मोहन भागवतांनी स्पष्ट केले.

नेमकं प्रकरण काय?

रविवारी ७ जून रोजी, खरगे यांना ऑनलाइन जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या सुधीर बांगेरा याला अटक झाल्यानंतर लगेचच खरगे यांनी ‘X’ (ट्विटर) वर एक पोस्ट लिहिली होती. आपल्याला धमकी देण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांचा वापर करत असल्याचा आरोप करताना खरगे म्हणाले की, भाजपाने आरएसएसला नोंदणीसाठी कागदपत्रे तयार करण्यास सांगितले पाहिजे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना खरगे म्हणाले की, आरएसएसने देशाच्या कायद्यानुसार आधी संघटनेची नोंदणी करून सुरुवात करावी. आम्हाला त्यांना पारदर्शक बनवावे लागेल, असे ते म्हणाले.

आरएसएस ही जगातील सर्वात मोठी बिगर-सरकारी संस्था (NGO) असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याचा उल्लेख करत खरगे म्हणाले की, या संघटनेचे लाखो सदस्य असल्याचा दावा केला जातो. “ते लाठ्या आणि गणवेशासह उघडपणे रस्त्यावर मोर्चे काढतात. जेव्हा एवढी मोठी संघटना असते, जिथे शेकडो लोक मोर्चासाठी एकत्र येतात, तेव्हा ते जनतेला उत्तरदायी असले पाहिजेत”, असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, त्यांचे विभाग यावर काम करत आहे. दरम्यान, १५ जून रोजी प्रियांक खरगे यांनी मोहन भागवत यांना खुले पत्रही लिहिलं होतं.

प्रियांक खरगे यांनी पत्रात नेमके काय म्हटले होते?

संघाच्याच वार्षिक अहवालातील आकडेवारीचा दाखला देत खरगे यांनी लिहिले होते, “एकट्या कर्नाटकात संघ ४,१२७ दैनिक शाखा, १,३८९ साप्ताहिक मिलन आणि ६० मासिक मंडळी चालवतो. याशिवाय, २,१९४ समाजोत्सवांमध्ये १९.६ लाखांहून अधिक लोकांनी भाग घेतला असून, ५६२ पथसंचलनांमध्ये (रूट मार्च) २.२ लाखांहून अधिक गणवेशधारी स्वयंसेवक सहभागी झाले होते.” खरगे यांच्या मते, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक वावर आणि संचलन करणाऱ्या संघटनेला ‘खाजगी किंवा अनौपचारिक व्यवस्था’ मानले जाऊ शकत नाही.

पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रश्नांची सरबत्ती

प्रियांक खरगे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, संघाचा अफाट विस्तार आणि प्रभाव पाहता, जनतेप्रती त्यांची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे. कोणत्याही घटनात्मक लोकशाहीत कोणतीही संघटना कायद्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही. जर देशातील इतर ट्रस्ट, स्वयंसेवी संस्था (NGO), संस्था आणि कंपन्यांना त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती देणे बंधनकारक आहे, तर मग संघाला सूट का?

त्यांनी मोहन भागवत यांना खालील बाबी जाहीर करण्याचे आवाहन केले आहे –

• संघाची अधिकृत कायदेशीर स्थिती काय आहे?
• संघटनेचे पदाधिकारी आणि अंतर्गत रचना कशी आहे?
• संघाला मिळणाऱ्या देणग्या, त्यांचे स्त्रोत, उत्पन्न आणि एकूण मालमत्ता किती आहे?
• संघाने आजवर टॅक्स (कर) भरल्याचे काय रेकॉर्ड आहेत?
• औपचारिक नोंदणी नसतानाही संघ कोणत्या कायदेशीर आधारावर काम करतो?
• सार्वजनिक कार्यक्रम आणि पथसंचलनांसाठी रीतसर परवानग्या घेतल्या जातात का?

खरगे पुढे म्हणाले की, जी संघटना नेहमी राष्ट्रवाद, शिस्त आणि कर्तव्याची भाषा करते, तिने स्वतः आधी पारदर्शकता आणि संविधानाचे पालन करून दाखवले पाहिजे. संघ सामान्य भारतीयांना नियम पाळण्यास सांगून स्वतःला त्याच नियमांतून वेगळे ठेवू शकत नाही.

कुलगुरूंच्या उपस्थितीवरही आक्षेप

या पत्रापूर्वी प्रियांक खरगे यांनी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचाही पाठिंबा दिला होता, ज्यामध्ये कुलगुरूंनी संघाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल माफी मागावी अशी मागणी केली होती. खरगे म्हणाले, “विद्यापीठांचे कुलगुरू लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवण्यासाठी जबाबदार असतात. अशा पदावरील व्यक्तींनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन न बाळगणाऱ्या आणि विशिष्ट विचारसरणीचा प्रसार करणाऱ्या संघाच्या बैठकीत जाणे चुकीचे असून, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये काय संदेश जातो?” असा सवाल त्यांनी केला. शताब्दी वर्षात संघाने आत्मपरीक्षण करावे, स्वतःची अधिकृत नोंदणी करावी आणि सर्व लागू असलेले कर भरून भारतीय कायद्यांतर्गत काम करावे, अशी आग्रही मागणी प्रियांक खरगे यांनी केली आहे.