गोरक्षकांचा धुडगूस, पाकिस्तान व चीनबरोबरील संघर्ष, जमावाकडून हत्या (िलचिंग) यांसारख्या मुद्दय़ांवर आजपासून (सोमवार) चालू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात नरेंद्र मोदी सरकारला धारेवर धरण्याचे मनसुबे विरोधी पक्षांनी आखल्याचे दिसते आहे. राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतिपदासाठीच्या निवडणुकीने झाकोळून जाणारे हे छोटेखानी अधिवेशन ११ ऑगस्टपर्यंत चालेल. वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) विषय मागील अधिवेशनातच निकाली निघाल्याने महत्त्वाचा असा वैधानिक अजेंडा या अधिवेशनात नाही. त्यातल्या त्यात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचे असलेले मोटार वाहन कायदा दुरुस्ती विधेयक आणि मोदींनी राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचे बनविलेले इतर मागासवर्गीयांचा राष्ट्रीय आयोगाचे विधेयक सरकारसाठी महत्त्वाचे असेल. एकूण दोन डझनांहून अधिक विधेयके मार्गी लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अमरनाथ भाविकांवरील दहशतवादी हल्ला व सिक्कीमजवळील डोकलाम येथील चीनबरोबरील संघर्ष यांच्या पाश्र्वभूमीवर विरोधकांकडून वाभाडे निघण्याचे गृहीत धरून सरकारने दोनच दिवसांपूर्वी विरोधकांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला. तसेच गोरक्षकांच्या धुडगुसाच्या मुद्दय़ावर विरोधकांना आयतेच कोलित मिळणार असल्याचे गृहीत धरून मोदींनी रविवारच्या सर्वपक्षीय बठकीतच गोरक्षकांविरुद्ध कडक कारवाईचा पुनरुच्चार केला. याशिवाय जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा फटका, गोरखालँडच्या मागणीसाठी पश्चिम बंगालमधील आंदोलन, जनावरांच्या विक्रीवर घातलेले र्निबध, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा विरोधकांविरुद्ध होत असलेला गरवापर आदीही मुद्दे विरोधकांकडून उपस्थित केले जातील. पण एकंदरीत आज (सोमवार) राष्ट्रपतिपदासाठी मतदान, राष्ट्रपतींचा शपथविधी आदींचा या अधिवेशनावर प्रभाव असेल. सभागृहासमोरील विधेयके.. मोटार वाहन कायदा दुरुस्ती विधेयक आयआयआयटी दुरुस्ती विधेयक वारसा वास्तू सुधारणा विधेयक राष्ट्रीय इतर मागासवर्ग आयोग विधेयक कामगार कायदे दुरुस्ती संहिता जम्मू-काश्मीरला जीएसटी लागू करणे स्थावर मालमत्ता ताबा दुरुस्ती विधेयक भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्यांना संरक्षण विधेयक
