पीटीआय, नवी दिल्ली : कर्मचारी आपल्या मूळ नोकरीव्यतिरिक्त आपल्या मालक-व्यवस्थापनाच्या हितसंबंधांना बाधा आणणारी इतर कोणतीही अतिरिक्त नोकरी किंवा काम कायदेशीर चौकटीनुसार करू शकत नाहीत. मात्र सरकार या विषयावर कोणतेही वेगळे सर्वेक्षण किंवा अभ्यास करत नसल्याची माहिती सरकारकडून संसदेत सोमवारी देण्यात आली.

  जेव्हा एखाद्या कंपनीचा पूर्णवेळ कर्मचारी त्याच्या मालकाच्या किंवा व्यवस्थापनाला माहिती न देता आणखी एक नोकरी पत्करतो, या प्रकारासाठी इंग्रजीत ‘मून लायटिंग’ हा शब्दप्रयोग केला जातो. विशेषत: माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील (आयटी) कर्मचाऱ्यांसंदर्भात असे प्रकार मोठय़ा प्रमाणात घडले होते. त्यांच्यापैकी अनेकांनी करोना महासाथीदरम्यान असे प्रकार केले होते.

Freedom of press, right to dignity,
वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा वापर प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासाठी नको – उच्च न्यायालय
The nine judge bench of the Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालयाचे नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ कोणत्या प्रकरणांवर सुनावणी करणार?
SBI refuses to disclose electoral bonds details
माहितीच्या अधिकारांतर्गत निवडणूक रोख्यांचा तपशील देण्यास SBI चा नकार, कारण काय?
Violation of Right to Information by Regional Psychiatric Hospital in Nagpur
नागपुरातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाकडून माहिती अधिकाराचा भंग, सामाजिक कार्यकर्ते म्हणतात…

कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी लोकसभेत यासंदर्भात दिलेल्या लिखित उत्तरात नमूद केले, की १९४६ च्या औद्योगिक रोजगार कायद्याच्या स्थायी आदेशानुसार कर्मचाऱ्याने आपल्या मालकाच्या हितसंबंधांना बाधा आणणारे कोणत्याही प्रकारचे काम कोणत्याही वेळी करता येणार नाही. त्यानुसार आपल्या मूळ नोकरीव्यतिरिक्त अतिरिक्त नोकरी संबंधितांना पत्करता येणार नाही.

  मूळ नोकरीव्यतिरिक्त ‘अतिरिक्त नोकरी’ हे नोकरीवरून बडतर्फ करण्याचे कारण होऊ शकते का, या प्रश्नाचे उत्तर तेली यांनी दिले. या कारणामुळे कर्मचाऱ्यांना कामांवरून काढून टाकण्याचे (कर्मचारी कपात) प्रमाण वाढले असल्याचे सरकारचे निरीक्षण आहे का? या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल तेलींनी नमूद केले, की औद्योगिक आस्थापनांत नोकऱ्यांसह रोजगार व कर्मचारी कपात ही एक नियमित बाब आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील अतिरिक्त नोकरीमुळे कर्मचारी कपात होत आहे, असे सूचित करणारी कोणतीही विशिष्ट माहिती उपलब्ध नाही.