भारतामध्ये मानसिक आरोग्याची परिस्थिती धोक्याच्या टप्प्यावर पोहोचली असून देशातील ८० टक्के मानसिक आजाराच्या रुग्णांना वेळेवर किंवा योग्य उपचार मिळत नाहीत, अशी धक्कादायक माहिती इंडियन सायकेट्रिक सोसायटी (आयपीएस) ने उघड केली आहे. या आकडेवारीमुळे भारतातील मानसिक आरोग्य व्यवस्थेतील मोठी पोकळी पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षण आणि तज्ज्ञांच्या अभ्यासानुसार, नैराश्य, चिंता विकार, बायपोलर डिसऑर्डर, स्किझोफ्रेनिया यांसारख्या गंभीर मानसिक आजारांनी ग्रस्त असलेले कोट्यवधी नागरिक उपचार व्यवस्थेपासून दूर राहतात. यातील अनेक रुग्ण वर्षानुवर्षे निदानाविना जगत असून, आजार बळावत जातो.
आर्थिक प्रगती, डिजिटल क्रांती आणि जागतिक नेतृत्वाच्या दाव्यांमध्ये भारत एक अत्यंत गंभीर पण दुर्लक्षित सार्वजनिक आरोग्य संकट अनुभवत आहे. मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रात देश आज ‘मूक आपत्कालीन स्थिती’त असल्याचे चित्र अधिकृत शासकीय आणि आंतरराष्ट्रीय अहवालांतून स्पष्ट होत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जर मानसिक आजारांनी ग्रस्त असलेल्या नागरिकांना आजही कोणतेही औपचारिक उपचार मिळत नाहीत. ही परिस्थिती केवळ आरोग्य व्यवस्थेची अपयशकथा नसून सामाजिक संवेदनशीलतेच्या अभावाचेही द्योतक ठरत आहे.
आयपीएसच्या माहितीनुसार ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागात उपचारांचा अभाव अधिक तीव्र आहे. देशातील बहुतेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मानसिक आरोग्य सेवांचा अभाव असून, प्रशिक्षित मनोचिकित्सक, मानसोपचारतज्ज्ञ आणि समुपदेशकांची संख्या अत्यंत कमी आहे. अंदाजे भारतात दर एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ ०.७५ मनोचिकित्सक उपलब्ध आहेत, जे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारशींपेक्षा खूपच कमी आहे. निम्हान्सच्या अंदाजानुसार देशात किमान ९ ते १० हजार मानसोपचारतज्ज्ञांची तातडीची गरज असून, ग्रामीण आणि आदिवासी भागांत मानसिक आरोग्य सेवा जवळजवळ अनुपस्थित आहेत. अनेक जिल्ह्यांत मानसोपचारतज्ज्ञ, क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट किंवा समुपदेशक उपलब्ध नसल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर मानसिक आजारांचे निदान आणि उपचार होतच नाहीत.
मानसिक आजारांशी जोडलेला सामाजिक कलंक ही मोठी अडचण ठरत आहे. ‘मानसिक आजार म्हणजे वेडेपणा’ अशी चुकीची धारणा आजही समाजात खोलवर रुजलेली आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबे रुग्णाला वैद्यकीय मदत घेण्याऐवजी गुपित ठेवतात किंवा अंधश्रद्धेच्या मार्गाला लागतात. परिणामी, उपचार उशिरा सुरू होतात आणि आजार अधिक गंभीर होतो.विशेष म्हणजे बालक, किशोरवयीन आणि वृद्धांमध्ये उपचार न मिळण्याचे प्रमाण अधिक आहे. सर्वेक्षणानुसार, किशोरवयीन मनोरुग्णांपैकी सुमारे ८० टक्के, तर वृद्धांमध्ये ८४ टक्क्यांहून अधिक लोक कोणत्याही नियमित मानसिक आरोग्य उपचाराखाली नाहीत. याचा थेट परिणाम शिक्षण, रोजगार, कौटुंबिक स्थैर्य आणि सामाजिक जीवनावर होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण अधिकच चिंताजनक ठरत आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो(एनसीआरबी) च्या भारतातील अपघात व आत्यमहत्या २०२२ अहवालानुसार मध्ये देशात १.६४ लाखांहून अधिक आत्महत्या नोंदवण्यात आल्या. यापैकी सुमारे ६० टक्के आत्महत्या १८ ते ४५ वयोगटातील तरुण व कार्यरत वयोगटात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कौटुंबिक तणाव, बेरोजगारी, शैक्षणिक दबाव, व्यसनाधीनता आणि दीर्घकालीन मानसिक आजार ही आत्महत्यांची प्रमुख कारणे म्हणून नोंदवण्यात आली आहेत.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की वेळेवर उपचार न मिळाल्यास मानसिक आजारामुळे आत्महत्येचा धोका, कौटुंबिक तणाव, कामातील उत्पादकतेत घट आणि आर्थिक नुकसान वाढते. भारतात दरवर्षी आत्महत्यांचे मोठे प्रमाण मानसिक आजारांशी संबंधित असल्याचेही अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. इंडियन सायकेट्रिक सोसायटीने केंद्र आणि राज्य सरकारांना इशारा देत सांगितले आहे की मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे आता परवडणारे नाही. टेलीमानस राष्ट्रीय हेल्पलाईन, जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम यांसारख्या उपक्रमांमुळे काही प्रमाणात मदत होत असली तरी त्यांचा प्रभाव सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक व्यापक अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
आयपीएसने मानसिक आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेत समाविष्ट करण्याची, आरोग्य बजेटमध्ये वाढ करण्याची, तसेच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये मानसिक आरोग्य शिक्षण देण्याची जोरदार मागणी केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, मानसिक आरोग्य ही केवळ वैयक्तिक समस्या नसून, देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीशी थेट जोडलेली बाब आहे.
