कावड यात्रेच्या मार्गावरील दोन मशीद आणि एक मजार पांढऱ्या पडद्याने झाकल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. शुक्रवारी हरीद्वारमध्ये ही घटना घडली. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाला याची माहिती मिळताच त्यांनी सायंकाळपर्यंत सर्व पडदे काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. तसेच आम्ही अशाप्रकारे कोणतेही निर्देश दिले नव्हते, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. हरिद्वार शहराच्या ज्वालापूर भागातून जाणार होती यात्रा द इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, शुक्रवारी कावड यात्रा हरिद्वार शहराच्या ज्वालापूर भागातून जाणार होती. मात्र, त्यापूर्वीच या मार्गावरील दोन मशीद आणि एक मजार पांढऱ्या पडद्याने झाकण्यात आली. याची माहिती जिल्हा प्रशासनाला मिळताच त्यांनी याठिकाणी पोहोचत सर्व पडदे काढण्याचे निर्देश दिले. हेही वाचा - Kanwar Yatra वादावरून भारताला घेरण्याचा प्रयत्न, अमेरिकन प्रवक्त्याकडून पाकिस्तानी पत्रकाराची बोलती बंद पोलीस अधिक्षक म्हणाले. यासंदर्भात बोलताना हरिद्वारचे पोलीस अधिक्षक स्वतंत्र कुमार म्हणाले, आम्ही संबंधितांशी बोलून त्यांना मशीद आणि मजारसमोरील पडदे काढण्यास सांगितले आहे. तसेच आम्ही येथील स्थानिकांशीदेखील चर्चा केली आहे. या यात्रा मार्गावर बॅरिकेट्स लावण्यात येत होते, त्यावेळी चुकीने पडदे लावण्यात आले असावे. यामागे कोणताही चुकीचा हेतू नव्हता. पालकमंत्र्यांची जिल्हा प्रशासनाविरोधात भूमिका विशेष म्हणजे जिल्हा प्रशासनाने अशाप्रकारचे आदेश दिले नव्हते, असं म्हटलं असलं तरी येथील पालकमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. कावड यात्रेदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच यात्रा सुखरुप पार पडावी, म्हणून अशाप्रकारे मशीद आणि मजारसमोर पडदे लावण्यात आले होते. यामागे काही दंगे भडकण्याचा उद्देश नव्हता, अशी प्रतिक्रिया येथील पालकमंत्री सत्यपाल महाराज यांनी दिली. हेही वाचा - Kanwar Yatra Update: “नाव सांगण्याचा कुणावर दबाव टाकता येणार नाही”, सुप्रीम कोर्टानं यूपी सरकारला सुनावलं! उत्तर प्रदेशातही कावड यात्रेवरून वाद दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशाताही कावड यात्रेवरून वाद निर्माण झाला होता. कावड यात्रेच्या मार्गावरील सर्व दुकानांवर त्यांच्या मालकांच्या नावांच्या पाट्या ठळक अक्षरात लावण्याचे आदेश योगी सरकारने दिले होते. यावर विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला होता. हा आदेश समाजात धार्मिक दुही निर्माण करणारा असल्याचे सांगत या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. अशा प्रकारे कुणावर त्यांची नावं जाहीर करण्याची जबरदस्ती करता येणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत उत्तर प्रदेश सरकारचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता.
