Air Force Land Sale : पंजाबमधील फिरोजपूरमध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. एका आई आणि मुलाच्या जोडीने अशा प्रकारची फसवणूक केली आहे, जी फसवणूक ऐकून अनेकांना धक्का बसला आहे. या आई-मुलाच्या जोडीने कोणतंही दुकान किंवा शेती किंवा इमारत अशा प्रकारची मालमत्ता फसवणूक करून विकली नाही, तर थेट भारतीय हवाई दलाची धावपट्टी (Strip) विकल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
भारतीय हवाई दलाने १९६२, १९६५ आणि १९७१ च्या तीन युद्धांमध्ये या हवाई धावपट्टीचा वापर केला होता. मात्र, हिच ऐतिहासिक अशी धावपट्टी आई आणि मुलाने मिळून चक्क विकल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. या प्रकारानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
आई -मुलाने मिळून आणि एका महसूल अधिकाऱ्याच्या संगनमताने १९९७ मध्ये फसवणूक करत ही धावपट्टी काही खासगी व्यक्तींना विकल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या संबंधित पंजाबमधील एका निवृत्त महसूल अधिकाऱ्याने तक्रार केल्यानंतर हा सर्व प्रकार उघडकीस आला आणि त्यानंतर संबंधित आई आणि मुलांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात २८ वर्षांनी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर उषा अन्सल आणि तिच्या मुलाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाबाबत एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कुलगढी पोलीस ठाण्यात विविध कलमाअंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. तसेच डेमनीवाला गावातील रहिवासी असलेले आई-मुलगा सध्या दिल्लीत राहत असल्याची माहिती त्यांनी सांगितली आहे. तसेच निवृत्त महसूल अधिकारी निशान सिंग यांच्या तक्रारीनंतर हे प्रकरण उघडकीस आलं आहे. १६ एप्रिल २०२१ रोजी या प्रकरणाबाबत फिरोजपूर उपायुक्तांकडे औपचारिक तक्रार दाखल करत चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर स्थानिक प्रशासनाला चौकशी करण्यासाठी आणि महसूल नोंदी पडताळण्यासाठी पाच वर्षे लागले.
पण चौकशी करण्यासाठी विलंब झाल्यानंतर या प्रकरणाबाबत निशान सिंग यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यानंतर २१ डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने फिरोजपूर उपायुक्तांना सहा महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर उपायुक्तांनी तीन पानांचा अहवाल सादर केला आणि म्हटलं की, १९५८-५९ च्या महसूल नोंदीनुसार जमीन अजूनही भारतीय हवाई दलाच्या ताब्यात आहे.
पण त्यानंतर निशान सिंग यांनी त्या अहवालाला आव्हान दिलं. त्यानंतर मे २०२५ मध्ये प्रशासकीय आढावा घेतल्यानंतर हवाई दलाची ही धावपट्टी संरक्षण मंत्रालयाकडे परत करण्यात आली. या सर्व प्रकाराबाबत निशान सिंग यांनी सांगितलं की, “लष्करी वापरासाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाची असलेली ही जमीन फसवणुकीने विकण्यात आली होती. पण सततच्या दबावामुळे आणि कायदेशीर कारवाईमुळे हे सत्य आता समोर आलं आहे.”
