म.प्र. : “नातेवाईकांच्या जमीन खरेदीसाठी मुख्यमंत्री जबाबदार कसे?” अधिकाऱ्यांचा १६८ एकर जमिनीबाबत तर्क!

खरेदी करणारे मुख्यमंत्र्यांचं कुटुंब नाही!

या अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना अजब तर्क मांडला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या लांबच्या नातेवाईकांनी केलेल्या जमीन खेदीशी मुख्यमंत्र्यांचा संबंध जोडणे चुकीचे असल्याचा दावा या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. “मुख्यमंत्र्यांचे हे सर्व नातेवाईक मालमत्ता व्यवसायामध्ये बऱ्याच काळापासून आहेत. त्यामुळे त्यांचा हा व्यवसाय आणि मुख्यमंत्र्यांचं पदग्रहण यांचा संबंध जोडणं योग्य नाही”, असं या अधिकाऱ्याचं म्हणणं आहे. शिवाय, जर मुख्यमंत्र्यांच्या प्रत्यक्ष कुटुंबीयांचा विचार केला, तर त्यात फक्त त्यांच्या पत्नी, मुलगा व सून यांचाच समावेश असून त्यांच्या नावावर तुम्हाला असा कोणताही मोठा व्यवहार दिसणार नाही, असाही तर्क या अधिकाऱ्यांनी मांडला आहे.

मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित नेमकं प्रकरण काय?

मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी १३ डिसेंबर २०२३ रोजी पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर पुढच्या दोन वर्षांत म्हणजेच २०२५ पर्यंत मोहन यादव यांचे नातेवाईक व त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांनी एकट्या उज्जैनमध्ये तब्बल १६८ एकरचे भूखंड खरेदी केल्याच्या नोंदी आढळल्या आहेत. विशेष म्हणजे यात फक्त मुख्यमंत्र्यांचे लांबचे नातेवाईकच नसून त्यांच्या पत्नी सीमा, सून शालिनी, भाऊ नंदलाल व नारायण, वहिनी रेखा आणि पुतण्या अभय यांचादेखील समावेश आहे. याशिवाय, शहर नियोजन आराखड्यामध्ये ‘कृषी’ वर्गवारी असणारी जमीन ‘निवासी’ म्हणून भूखंडबदल करण्याच्या प्रस्तावात अशा प्रत्येक क्षेत्रात मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबीयांची मालकी असलेली जमीन आहे!

उज्जैन शहराचा विकास आराखडा मंजूर झाला तेव्हा मोहन यादव हे मुख्यमंत्री नव्हते. पण त्यावेळी त्यांच्याकडे उज्जैन विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास महामंडळ अशा ठिकाणी पदे होती. तसेच, १० वर्षांपासून ते उज्जैनचे आमदार आहेत. त्यामुळे या सर्व व्यवहारांमुळे मोहन यादव अडचणीत सापडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मोहन यादव यांना सादर केलेल्या प्रश्नावलीवर अद्याप त्यांच्याकडून उत्तर आलेलं नसल्याचं इंडियन एक्स्प्रेसनं म्हटलं आहे.

मोहन यादव यांच्या नातेवाईकांची भूमिका काय?

दरम्यान, या प्रकरणी खुद्द मोहन यादव यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, त्यांचे चुलत बंधू गोविंद व निलेश यांच्यावतीने गोविंद यादव यांचे पुत्र अनंत यादव यांनी त्यांची भूमिका मांडली आहे. “आमचं कुटुंब २०१० सालापासून मालमत्तांच्या व्यवसायात आहे. माझ्या वडिलांनी १०० बिघे जमिनीपासून सुरुवात केली होती. माझ्या काकांचे अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प आहेत. एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून आम्हाला कोणत्याही खासगी जमिनीची खरेदी, विकास व विक्री करण्याचा अधिकार आहे. फक्त मुख्यमंत्री आमच्या कुटुंबातले आहेत म्हणून आम्ही आमचा व्यवसाय बंद करायचा का?” असा सवाल आनंद यादव यांनी उपस्थित केला आहे.