मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूर खंडपीठाने सात महिन्यांच्या गरोदर पत्नीची हत्या करणाऱ्या आरोपी पतीच्या शिक्षेबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने आरोपीची जन्मठेपेची शिक्षा कमी करून ती ७ वर्षांच्या सश्रम कारावासात बदलली आहे. पत्नीने भांडणादरम्यान केलेले विधान हे पतीसाठी ‘गंभीर आणि अचानक निर्माण झालेला प्रक्षोभ’ होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
नेमकं प्रकरण काय?
प्रकरण मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यातील चौरई ब्लॉकचे आहे. १८ सप्टेंबर २०२१ रोजी शिव कहार आणि त्याची पत्नी किरण यांच्यात जोरदार वाद झाला होता. या वादादरम्यान किरणने शिवला म्हटले, “मी तुझ्यासारखे १ हजार पती ठेवू शकते.” पत्नीच्या या विधानाने शिवचा संताप अनावर झाला आणि त्याने रागाच्या भरात जवळच पडलेला एक मोठा दगड किरणच्या डोक्यात मारला. या हल्ल्यात किरणचा जागीच मृत्यू झाला. किरण ही सात महिन्यांची गरोदर होती. घटनेनंतर शिवने स्वतः सासऱ्यांना आणि पोलिसांना फोन करून या घटनेची माहिती दिली होती.
कनिष्ठ न्यायालयाकडून जन्मठेप, उच्च न्यायालयाचा दिलासा
या प्रकरणी छिंदवाडा येथील कनिष्ठ न्यायालयाने शिव कहारला दोषी ठरवून जन्मठेपेची आजीवन कारावास शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेविरोधात शिवने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती अवनींद्र कुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने १८ जून रोजी यावर निकाल दिला. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय अंशातः बदलत शिवची शिक्षा ७ वर्षांपर्यंत कमी केली. याबाबतचे वृत्त’टाईम्स ऑफ इंडिया’ या वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केले आहे.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
“जेव्हा एखादी पत्नी आपल्या पतीला सांगते की ‘ती त्याच्यासारखे हजार पती ठेवू शकते’, तेव्हा ही टिप्पणी अप्रत्यक्षपणे पतीच्या अक्षमतेवर केलेली खोचक टीका असते. हे विधान पतीचा सन्मान आणि प्रतिष्ठेवर थेट हल्ला आहे. त्यामुळे कायद्याच्या दृष्टीने याला ‘गंभीर आणि अचानक निर्माण झालेला प्रक्षोभ’ मानले जाऊ शकते.”
पूर्वनियोजित कट नव्हता!
उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, हा गुन्हा पूर्वनियोजित नव्हता. आरोपीने आधीपासून हत्येचा कोणताही कट रचला नव्हता. भांडणादरम्यान अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे आणि रागाच्या भरात त्याने तिथेच पडलेला दगड उचलून वार केला. तसेच, गुन्ह्यानंतर त्याने पळून न जाता स्वतःहून पोलिसांना माहिती दिली, यावरून त्याचा हेतू पूर्वनियोजित नसल्याचे स्पष्ट होते. म्हणूनच न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार शिक्षेमध्ये बदल करत ७ वर्षांचा सश्रम कारावासाच्या शिक्षेचा निकाल दिला आहे.
