पीटीआय, नवी दिल्ली
देशातील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडून आलेल्या एकूण ७७६ खासदारांपैकी ३२६ खासदारांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. तसेच देशातील २८ राज्यांपैकी १४ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधातही फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये काही गंभीर गुन्ह्यांचाही समावेश आहे.
खासदार आणि आमदारांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी गुन्ह्यांचा जलद निपटारा करावा अशी विनंती करणाऱ्या एका याचिकेवरील खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘न्याय मित्र’ म्हणून नियुक्ती केलेल्या ज्येष्ठ ॲड. विजय हंसारिया यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. लोकसभेच्या लोकनियुक्त ५४३ खासदारांपैकी २५१ आणि राज्यसभेच्या अप्रत्यक्ष नियुक्त २३३पैकी ७५ खासदारांविरोधात फौजदारी गुन्हे नोंदवलेले आहेत. सर्व खासदार आणि आमदारांविरोधात मिळून चार हजारांपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल आहेत.
आमदार-खासदारांविरोधातील खटले जलद गतीने निकाली काढावेत यासाठी उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून देखरेख ठेवली जात असली तरी, २०१८पासून गुन्ह्यांची संख्या जवळपास कायम राहिली आहे. हंसारिया यांनी असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या अहवालाचा संदर्भ दिला आहे.
ए. रेवंत रेड्डींची नकोशी आघाडी!
मुख्यमंत्र्यांपैकी तेलंगणचे मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी यांच्याविरोधात सर्वाधिक ८९ फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. त्यानंतर पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्याविरोधात २९ तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्याविरुद्ध १९ गुन्हे दाखल आहेत. पहिल्या तिनांमध्ये दोघे मुख्यमंत्री काँग्रेसचे आहेत.
प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दे
– सध्या आजी-माजी आमदार आणि खासदारांविरोधात एकूण ४,१९२ गुन्हे दाखल
– २०२५मध्ये १,२४३ खटले निकाली; त्याच वर्षी १,०५० नवे गुन्हे दाखल
– लोकसभेच्या २५१ खासदारांविरोधात असलेल्या फौजदारी गुन्ह्यांपैकी १७० गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे (पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक तुरुंगवासाची तरतूद)
– राज्यसभेच्या ३३ टक्के खासदारांविरोधातील फौजदारी गुन्ह्यांपैकी ४० गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे
– केरळच्या २०पैकी १९ खासदारांविरोधात फौजदारी गुन्हे, त्यापैकी ११ जणांविरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे
– तेलंगणातील १७पैकी १४, ओडिशाच्या २१पैकी १६, झारखंडच्या १४पैकी १०, तमिळनाडूच्या ३९पैकी २६ खासदारांविरोधात गुन्हे
– उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या मोठ्या राज्यातील खासदारांपैकी निम्म्या खासदारांविरोधात गुन्हे
– हरियाणाच्या १० आणि छत्तीसगडच्या ११पैकी केवळ एकेकाच खासदाराविरोधात गुन्हे
– पंजाबमध्ये १३पैकी दोन, आसामच्या १४पैकी तीन, दिल्लीच्या सातपैकी तीन, राजस्थानच्या २५पैकी चार, गुजरातच्या २५पैकी पाच, मध्य प्रदेशच्या २९पैकी नऊ खासदारांविरोधात गुन्हे
